यूपी में खुलेंगे 11 नए नवोदय विद्यालय, हर जिले में डायलिसिस

लखनऊ। सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की बजट भरी पोटली खुली तो प्रदेश की उम्मीदों के चिराग भी रोशन हो गए। प्रदेश में 11 नए नवोदय विद्यालय खुलेंगे, वहीं स्वास्थ्य विभाग हर जिले में डायलिसिस की सुविधा शुरू करने को लेकर उत्साहित है।

केंद्रीय बजट आने के बाद प्रदेश शासन के स्तर पर भी उत्तर प्रदेश को हुए लाभ की गणना शुरू हो गयी है। अधिकारियों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में विस्तृत बजट विवरण का अध्ययन कर विस्तार से निष्कर्ष निकाले जाएंगे, किन्तु तात्कालिक रूप से संभावनाओं का आकलन शुरू हो गया है। हर जिले में नवोदय विद्यालय खोले जाने की घोषणा के अनुरूप प्रदेश में 11 नए नवोदय विद्यालय खुलना तय माना जा रहा है। इस समय 64 जिलों में या तो नवोदय विद्यालय संचालित हो रहे हैं या प्रक्रिया में हैं। इसी तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा से भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उत्साहित हैं। प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) अरविंद कुमार के मुताबिक प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से 18 मंडल मुख्यालयों पर डायलिसिस केंद्र शुरू करने की योजना बना चुकी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र की मदद मिली तो हम हर जिले में डायलिसिस केंद्र शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत देश भर में खुलने वाली 3000 सस्ती दवा की दुकानों में हर जिले की सहभागिता होने की उम्मीद है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए बजट में धन आवंटन से भी अधिकारी तैयारी मोड में आ गए हैं। वित्त विभाग के सचिव अजय अग्र्रवाल के मुताबिक केंद्र सरकार ने दो समितियां गठित की हैं। हम उनके निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। उनका फैसला आने के बाद राज्य सरकार इस बाबत प्रक्रिया शुरू करेगी। सिफारिशें लागू करने से प्रदेश पर लगभग 24 हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च आने की उम्मीद है। इसी तरह कृषि क्षेत्र व रियल स्टेट सेक्टर में भी सुधार की उम्मीद है। माना जा रहा है कि सिंचाई की कुछ पुरानी योजनाओं को पुनर्जीवन मिलेगा, वहीं सुस्त भवन निर्माण उद्योग को सकारात्मक दिशा मिलेगी।

आधार का प्रयोग बढ़ाएंगे

वित्त मंत्री द्वारा आधार कार्ड को संवैधानिक दर्जा दिये जाने की घोषणा से भी अधिकारी उत्साहित हैं। वित्त सचिव अजय अग्र्रवाल के मुताबिक आधार कार्ड को संवैधानिक दर्जा मिलने से हम भी वित्तीय कामकाज व जनता को लाभान्वित करने में इसका उपयोग बढ़ाएंगे। इसी तरह कर्मचारी भविष्य निधि में शुरुआती तीन वर्ष के दौरान कर्मचारी के हिस्से का धन सरकार द्वारा वहन किये जाने की योजना का अध्ययन करने की बात कही।