UP Cabinet Decision: 100 रुपए तक के ई-स्टांप के लिए योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, लोगों को ऐसे मिलेगा फायदा
UP News मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ई-स्टांपिंग नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के स्टांप के लिए वेंडर के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई भी व्यक्ति 100 रुपए तक का ई-स्टांप कहीं भी खुद प्रिंट कर हासिल कर सकेगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अब 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के स्टांप के लिए वेंडर के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई भी व्यक्ति 100 रुपए तक का ई-स्टांप कहीं भी खुद प्रिंट कर हासिल कर सकेगा। प्रदेशवासियों को ई-स्टांप की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश ई-स्टांपिंग नियमावली-2013 में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ई-स्टांपिंग नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
पारित प्रस्ताव के संबंध में स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि 10 रुपए के भौतिक स्टांप पेपर की छपाई-ढुलाई में जहां 16 रुपए तक का खर्च आता है वहीं जरूरतमंदों को कहीं ज्यादा मूल्य चुकाना पड़ता है। ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं कि कुछ वेंडर छोटे मूल्य के स्टांप की जानबूझकर कमी दिखाकर उन्हें मनमाने मूल्य पर बेचते हैं।
नौ सुरक्षा फीचर्स के साथ ई-स्टांप ऑनलाइन होंगे उपलब्ध
जायसवाल ने बताया कि अब ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही है कि 10 रुपए से 100 रुपए तक के मूल्य के स्टांप पेपर के लिए किसी को स्टांप वेंडर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नौ सुरक्षा फीचर्स के साथ ई-स्टांप ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। ई-स्टांप को खुद प्रिंट करने वाले व्यक्ति को आधार से ई-केवाईसी करना होगा, जिसके आधार कार्ड के जरिए ई-स्टांप का प्रमाणन किया जाएगा उसी व्यक्ति द्वारा ई-स्टांप का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
एक दिन में एक यूजर आईडी से अधिकतम पांच प्रिंट
एक दिन में एक यूजर आईडी से अधिकतम पांच प्रिंट ही लिए जा सकेंगे। चूंकि नाम के साथ मकसद भी ई-स्टांप प्रिंट करने से पहले लिखना होगा इसलिए संबंधित ई-स्टांप का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन में संभव नहीं होगा।जायसवाल ने बताया कि कर्नाटक, उत्तराखंड, दिल्ली, असम, हिमाचल, पंजाब, मणिपुर, मेघालय आदि कई राज्यों में पहले से ई-स्टांप की व्यवस्था लागू है।
बता दें कि शपथ पत्र, विभिन्न प्रकार की शासकीय योजनाओं, विद्यालय, महाविद्यालय में प्रवेश, सेवायोजन और लोक शिकायतों में 10 से 100 रुपये तक के मूल्य के ही स्टांप पेपर का ज्यादा इस्तेमाल होता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक 100 रुपये से अधिक मूल्य के 47 लाख से अधिक ई-स्टांप जारी किए गए जबकि 100 रुपये से कम मूल्य के 2.56 करोड़ ई-स्टांप पेपर जारी हुए।
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