UP Cabinet Meeting: एडहॉक शि‍क्षकों को राहत...एग्रीटेक नीत‍ि, योगी कैब‍िनेट में कुल 11 प्रस्‍ताव को म‍िली हरी झंडी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए यूपी एग्रीटेक नीति 2024 को हरी झंडी दे दी गई। इसमें कृषि विकास दर को दोगुणा करते हुए 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट में कुल 12 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 11 पास हो गए हैं। उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024-29 को भी स्वीकृति मिल गई है। नगर पालिका परिषद रायबरेली के सीमा विस्तार का प्रस्ताव पास नहीं हो सका है।

कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इसमें यूपी एग्रीटेक नीति 2024 को स्वीकृति मिल गई है। प्रदेश में डिजिटल आधारित खेती के लिए नए क्रांतिकारी परिवर्तन के तौर पर यह नीति लाई गई है। इससे कृषि प्रौद्योगिकी, भू-स्थल मौसम आदि की जानकारी किसानों को समय पर दी जाएगी।

कृषि विभाग को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। किसानों तक रियल टाइम पर सूचनाएं पहुंचाई जाएंगी। उनके लिए डाटा तैयार किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि प्रदेश अब डिजिटल कृषि की ओर बढ़ रहा है। इससे कृषि में नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, ब्लाक चेन आदि का इस्तेमाल होगा। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। डाटा का संग्रह होगा। डिजिटल तकनीक के जरिए किसान रजिस्ट्री हो सकेगी।

प्रदेश में बनेंगे बड़े निवेश क्षेत्र

प्रदेश में बड़े निवेश क्षेत्र यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाए जाएंगे। यह प्रदेश के चार अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित होंगे। इसके लिए एक्ट के ड्राफ्ट को मंगलवार को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। नोडल निवेश क्षेत्र अधिनियम लाने वाला यूपी चौथा राज्य होगा। गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में यह पहले से हैं। बड़े लैंड बैंक के लिए दो लाख एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। इसको विकसित करने के लिए विधिक जामा पहनाया जाएगा। वर्तमान में 75 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र 150 एकड़ में कम के हैं जबकि 25 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र 50 एकड़ से कम में है। जब तक बड़े क्षेत्र नहीं होंगे तब तक मल्टी नेशनल कंपनियां यहां नहीं आएंगी।

औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनिल सागर ने बताया कि बड़े क्षेत्र के कारण ही एप्पल ने तमिलनाडु में यूनिट लगाई है। महाराष्ट्र में मर्सडीज ने लगाई है, क्योंकि वहां बड़े लैंड बैंक हैं। प्रदेश में बड़े लैंड बैंक में शहरीकरण की सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इस एक्ट के लागू होने के बाद यहां के मास्टर प्लानिंग और अन्य बदलाव के प्राधिकरण स्तर पर ही हो सकेंगे।

एनओसी भी प्राधिकरण स्तर पर हो जारी हो सकेंगे। अभी इसके लिए प्रदेश स्तर तक आना पड़ता है। गुजरात के एक्ट के अनुसार उन्होंने 10 हजार हेक्टेयर से ऊपर का इन्वेस्टमेंट क्षेत्र हो सकेगा। अभी हम लोगों ने न्यूनतम क्षेत्र की सीमा निर्धारित नहीं की है, लेकिन बड़े विकसित करेंगे। बुंदेलखंड में जो हम लोगों ने बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी बनाई है उसका क्षेत्रफल पांच हजार 5000 हेक्टेयर रखा है।

राज्यपाल व मुख्यमंत्री के सुरक्षा गार्ड का मानदेय बढ़ा

कैबिनेट ने वेतन समिति की संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी है। इसके तहत राज्यपाल व मुख्यमंत्री के यहां तैनात सुरक्षा गार्ड का मानदेय बढ़ाया गया है। यहां पर 656 सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। इन्हें अब 12,500 से बढ़ाकर 22 हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही 2130 शिक्षकों का मानदेय बढ़ा दिया गया है।

व्यावसायिक शिक्षक इंटर में पढ़ाने वालों को प्रति लेक्चर 500 की जगह अब 750 रुपये मिलेंगे। इन्हें 15 हजार मासिक की जगह अधिकतम 20 हजार रुपये मिल सकेंगे। हाईस्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को 400 की जगह 500 रुपए प्रति व्याख्यान दिया जाएगा। भत्ता में बढ़ोतरी हुई है। 19.74 करोड़ खर्च आएगा। इन्हें अब 12 हजार के बजाय 15 हजार रुपये मासिक मिल सकेगा।

मानदेय पर रखे जाएंगे तदर्थ शिक्षक

प्रदेश सरकार ने तदर्थ शिक्षकों को राहत दे दी है। अब उन्हें मानदेय पर रखा जाएगा। एडेड स्कूलों में खाली पदों के सापेक्ष प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक रख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों को हटाने के निर्देश 2023 में दिए थे। 2254 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें हटाया गया था। इनमें से 40 शिक्षकों का समायोजन हो चुका है शेष शिक्षकों को अब संविदा पर रखा जाएगा।

हाईस्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक को 25 हजार रुपए व इंटर में पढ़ाने वाले शिक्षक को 30 हजार रुपए दिए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने बताया कि प्रबंधन को यह धनराशि दी जाएगी, अगर वे इससे ज्यादा देना चाहते हैं तो अपने पास से दे सकते हैं।

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