UPPCL News: यूपी में बड़े उपभोक्ताओं से पहले वसूला जाएगा बिजली बिल, मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक में बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को नगरीय निकाय निदेशालय में उच्चाधिकारियों के साथ बिजली वितरण निगमों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए सभी कार्मिकों को अपने क्षेत्रों में बिजली चोरी पर पूर्ण अंकुश लगाकर लाइन लॉस को कम करना होगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सभी क्षेत्रों को निर्धारित शिड्यूल के अनुसार बिजली आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि बारिश के कारण उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना न करना पड़े। उन्होंने विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष ही राजस्व वसूली के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने मंगलवार को नगरीय निकाय निदेशालय में उच्चाधिकारियों के साथ बिजली वितरण निगमों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए सभी कार्मिकों को अपने क्षेत्रों में बिजली चोरी पर पूर्ण अंकुश लगाकर लाइन लॉस को कम करना होगा।
सख्त कार्रवाई के निर्देश
मंत्री ने बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि छोटे उपभोक्ताओं को परेशान करने से राजस्व में बढ़ोतरी नहीं होगी। बड़े उपभोक्ताओं के यहां राजस्व वसूली के प्रयास किए जाएं। विजिलेंस की टीम बिजली चोरी वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर बिजली चोरी रोकने और राजस्व बढ़ाने के प्रयास करे।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर लगाने, लोड बढ़ाने जैसी समस्याओं का शीघ्र निदान करें। हम 24 घंटे की आपूर्ति के रोडमैप की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
ज्वाइन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई
उन्होंने सभी स्थानांतरित कार्मिकों को बुधवार तक अपने तैनाती स्थल पर ज्वाइन करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही कहा है कि बुधवार तक ज्वाइन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।बैठक में ऊर्जा मंत्री ने बनारस, गोरखपुर, अयोध्या की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा प्रयागराज, बलरामपुर जिलों से आने वाली गंभीर शिकायतों विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
एमडी मध्यांचल को किसानों को समय से नलकूप कनेक्शन की सामग्री उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि ‘संभव’ के तहत की जाने वाली जनसुनवाई को सभी स्तरों पर फिर से शुरू किया जाए।
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