UP News: दीपावली से पहले बड़ा तोहफा देगी सरकार, सीएम योगी ने कई विभागों के साथ की बैठक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नई बनने वाली सड़कों की पांच वर्षों की गारंटी होनी चाहिए। इसके लिए सड़क का निर्माण करवाने वाली संस्था या ठेकेदार की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर सोमवार को विभिन्न विभागों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश की सड़कों के सुधार कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्षा के समाप्त होते ही युद्ध स्तर पर सड़कों को गड्ढामुक्त करने का अभियान चलाया जाए। इस वर्ष मानसून की स्थिति असामान्य है।

दीपावली से पहले सड़कों को किया जाएगा गड्ढामुक्त

आने वाले दिनों में कई जिलों में लगातार वर्षा की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए नवंबर में दीपावली से पूर्व सड़क को गड्ढामुक्त करने का अभियान चलाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग, एनएचएआइ, मंडी परिषद, सिंचाई, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, आवास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास की करीब चार लाख किलोमीटर सड़कें हैं।

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अधिकारी सुनिश्चित करें कि हर एक सड़क पर चलना आम आदमी के लिए सुखद अनुभव वाला हो। मेट्रो व एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के कारण यदि पूर्व से संचालित सड़कें खराब होती हैं तो संबंधित विभाग को उत्तरदायी बनाया जाए। सड़कों के लिए बजट का कोई अभाव नहीं है, आवश्यकता है कि सभी विभाग बेहतर नियोजन करें।

कहीं भी अभियंताओं की कमी पड़ने पर आउटसोर्सिंग से उनकी तैनाती की जाए। विभागीय मंत्री और अधिकारी दौरा कर परियोजनाओं की समीक्षा करें और जवाबदेही तय करें।

सड़क निर्माण में माफिया को नहीं मिलेगा काम

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण के कार्य माफिया या अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को न दिए जाएं। उनके करीबी रिश्तेदारों और गिरोह के सदस्यों को भी ठेके-पट्टे से दूर रखा जाए। सड़क गड्ढामुक्ति और नवनिर्माण के अभियान की जियो टैगिंग कराने के निर्देश भी दिए। इसे पीएम गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ा जाए और सभी विभाग इसी तर्ज पर अपना पोर्टल भी विकसित करें।

तत्काल जल निकासी के हों प्रबंध

मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास व ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश दिया कि वर्षा के कारण यदि कहीं जलभराव होता है, तो तत्काल जल निकासी सुनिश्चित की जाए। विभागीय अधिकारी सड़कों पर मौजूद रहें। नगरों में आवारा श्वान की समस्या को दूर करने के लिए प्रस्तावित एनिमल बर्थ कंट्रोल इकाइयों का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।