UP Cabinet Meeting: ओबरा में 800 मेगावाट के दो पावर प्लांट को मंजूरी, योगी कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव पास
सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद ने 2x800 मेगावाट ओबरा ‘द’ तापीय परियोजना की स्थापना एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के 5050 अंशधारिता के संयुक्त उद्यम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमि. के माध्यम से किए जाने एवं परियोजना लागत 17985.27 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
By Jagran NewsEdited By: Vinay SaxenaUpdated: Tue, 11 Jul 2023 04:57 PM (IST)
लखनऊ, ऑनलाइन डेस्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
योगी कैबिनेट के फैसले
यूपी सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि मंत्रिपरिषद ने 2x800 मेगावाट ओबरा ‘द’ तापीय परियोजना की स्थापना एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के 50:50 अंशधारिता के संयुक्त उद्यम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमि. के माध्यम से किए जाने एवं परियोजना लागत 17,985.27 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
इसके अलावा मां विन्ध्यवासिनी देवी कॉरिडोर के विस्तारीकरण/सौन्दर्यीकरण परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधाओं के निर्माण स्थल पर पड़ने वाली अतिरिक्त भूमि पर पूर्वनिर्मित भवनों के ध्वस्तीकरण व मलबा निस्तारण कार्य हेतु कुल 63.05 लाख रुपये व्यय किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिली है।
तहसील मानिकपुर, जनपद चित्रकूट के क्षेत्रान्तर्गत रानीपुर टाइगर रिजर्व मारकुण्डी निरीक्षण गृह व उसके आसपास के स्थानों पर चिह्नित भूमि को पर्यटन विकास परियोजना के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
मंत्रिपरिषद ने जनपद रामपुर में शाहबाद-रामपुर-बाजापुर मार्ग पर कुल 57.592 किलोमीटर लम्बाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की सम्पूर्ण परियोजना एवं उक्त कार्य की कुल लागत ₹20,536.51 लाख के व्यय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
मंत्रिपरिषद ने जनपद कुशीनगर में जिला कारागार निर्माण हेतु चयनित भूमि के अंतर्गत पड़ रही कुल 0.781 हेक्टेयर भूमि को कारागार विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
मंत्रिपरिषद ने व्यय वित्त समिति की शर्तों/अभिमत के अधीन जनपद हाथरस में 1,026 बंदी क्षमता के नवीन जिला कारागार के निर्माण की सम्पूर्ण प्रायोजना एवं लागत 18,494.29 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
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