Manoj Kumar Singh IAS: कौन हैं आईएएस मनोज कुमार सिंह, जिन्हें बनाया गया यूपी का मुख्य सचिव
Manoj Kumar Singh IAS आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह को यूपी का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। मनोज कुमार सिंह मूल रूप से झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। उनका जन्म 25 जुलाई 1965 को हुआ है। मनोज कुमार की गिनती तेजतर्रार अफसरों में होती है। वे 1990 में सबसे पहले मैनपुरी के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बने थे। इसके बाद उनको अहम जिम्मेदारियां मिलती रहीं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आईएएस मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। उनके पास अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आइआइडीसी) व सीईओ यूपीडा का भी पद साथ में रहेगा। रविवार की शाम को मुख्य सचिव कार्यालय पहुंचकर उन्होंने दुर्गा शंकर मिश्र से मुलाकात की और औपचारिक रूप से उनसे पदभार संभाल लिया। आइए जानते हैं कौन हैं मनोज कुमार सिंह?
कौन हैं आईएएस मनोज कुमार सिंह?
- मनोज कुमार सिंह मूल रूप से झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। उनका जन्म 25 जुलाई, 1965 को हुआ है।
- मनोज कुमार की गिनती तेजतर्रार अफसरों में होती है।
- वे जुलाई 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। अभी तक उनके पास आइआइडीसी, कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, सीईओ यूपीडा जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी थी।
- वे 1990 में सबसे पहले मैनपुरी के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बने थे। इसके बाद उनको अहम जिम्मेदारियां मिलती रहीं। ललितपुर, गौतमबुद्धनगर, पीलीभीत, मुरादाबाद व अलीगढ़ में डीएम भी रह चुके हैं।
मनोज कुमार सिंह से सीनियर दो अधिकारी 1987 बैच व एक अधिकारी 1988 बैच के हैं। इनमें 1987 बैच के अरुण सिंघल व लीना नंदन हैं। दोनों ही अधिकारी इस समय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। अरुण सिंघल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं लीना नंदन उपभोक्ता मामले विभाग में सचिव हैं। 1988 बैच के डा. रजनीश दुबे इस समय राजस्व परिषद के चेयरमैन हैं। उनका रिटायरमेंट इसी वर्ष अगस्त माह में है।
दुर्गा शंकर मिश्र को नहीं मिला सेवा विस्तार
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को केंद्र से चौथा सेवा विस्तार नहीं मिल सका। वे पिछले ढाई वर्ष से सेवा विस्तार पर मुख्य सचिव बने हुए थे। रविवार को वे सेवानिवृत्त हो गए। वर्ष 1984 बैच के अधिकारी दुर्गा शंकर रिटायरमेंट से दो दिन पहले 30 दिसंबर, 2021 को मुख्य सचिव बनाए गए थे। मुख्य सचिव बनने के साथ ही उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार मिला था। दिसंबर 2022 में दूसरी बार एक और वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया था। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन्हें तीसरा सेवा विस्तार दिसंबर 2023 में छह महीने के लिए दिया था।
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