राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली दरों के निर्धारण को लेकर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग आठ से 20 जुलाई तक सुनवाई करेगा। आठ जुलाई को केस्को की कानपुर में, दस जुलाई को पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन व स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर और 11 जुलाई को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की लखनऊ में, 16 जुलाई को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की वाराणसी में, 18 जुलाई को दक्षिणांचल की आगरा में, 19 जुलाई को नोएडा पावर कंपनी की ग्रेटर नोएडा में तथा 20 जुलाई को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की मेरठ में सुनवाई होगी।
उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद भी सुनवाई में लेगा भाग
कोई भी उपभोक्ता सुनवाई के दौरान बिजली की दरों के संबंध में अपनी बात रख सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद भी सभी सुनवाई में भाग लेगा।
परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि वैसे तो बिजली कंपनियों की ओर से बिजली दर को बढ़ाने-घटाने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है, लेकिन किसी तरह से बिजली मंहगी कराने की कोशिश है जिसे हम नहीं होने देंगे।
वर्मा के अनुसार जब उपभोक्ताओं का ही बिजली कंपनियों पर 33,122 करोड़ रुपये निकल रहा है तब फिर उपभोक्ता परिषद की पूरी कोशिश होगी कि बिजली की दरें कम हों। परिषद अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली की दरों को न बढ़ाने की बात कही थी। ऐसे में 3.45 करोड़ उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 108 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आयोग को निर्देश जारी करें।
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