4 करोड़ कोरोना वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को योगी कैबिनेट की मंजूरी, 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
UP Cabinet Decision यूपी में चार करोड़ कोरोना वैक्सीन खरीद के लिए ग्लोबल हो चुका है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए योगी कैबिनेट ने भी सहमति दे दी है। इस पर खर्च होने वाले 800 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार वहन करेगी।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 18 से 45 वर्ष तक की आयु के सभी प्रदेशवासियों को निश्शुल्क टीका लगा रही है। चार करोड़ डोज की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने का निर्देश पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था। टेंडर जारी हो चुका है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने भी सहमति दे दी है। इस पर खर्च होने वाले 800 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार वहन करेगी।
कोरोना महामारी से बचाव और इलाज की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए बीते करीब एक माह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के दौरे पर हैं। वह सभी 18 मंडलों का दौरा कर चुके हैं। इसके बाद अब संगठन की गतिविधियों में भी व्यस्तता चल रही है। इसके चलते करीब एक माह से ही ई-कैबिनेट बैठक भी नहीं हो सकी है। पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत कार्मिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि देने जैसा महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना था। इसके साथ ही कोविड टीकाकरण के ग्लोबल टेंडर सहित कुल सात प्रस्तावों को सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई।
दरअसल, 28 अप्रैल को चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। उसमें निर्णय लिया गया था कि वैक्सीन के चार करोड़ डोज लेने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया जाए। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना जारी की जा चुकी है। साथ ही प्रस्ताव था कि दो रुपये प्रति डोज की अनुमानित दर के हिसाब से कुल खर्च 800 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाए, ताकि 18 से 45 वर्ष आयु तक के लोगों को निश्शुल्क टीका निर्बाध रूप से लगाया जा सके। टीकाकरण संबंधी इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।
ये प्रस्ताव भी स्वीकृत
- गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में वेलोड्रोम का निर्माण होगा।
- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा बनाए जा रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए खनन क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा।
- संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआइ) लखनऊ के परिसर में उन्नत मधुमेह केंद्र के निर्माण संबंधी अनुमति।
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