योगी सरकार की Digital Media Policy पर विपक्ष का हल्ला बोल, सड़क से लेकर सदन तक विरोध की घोषणा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की डिजिटल मीडिया नीति का विपक्ष ने जमकर विरोध शुरू कर दिया है।कांग्रेस व समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के इशारे पर सरकार ''''अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार कानून'''' का गला घोंट रही है।

विपक्षी दलों ने कहा है कि भाजपा के इशारे पर तैयार की गई डिजिटल मीडिया नीति का सड़क से सदन तक विरोध किया जाएगा। नीति में फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम व यू-ट्यूब के पंजीकृत खाता धारकों को सरकार का गुणगान करने के लिए दो से आठ लाख रुपये प्रतिमाह देने का प्रविधान किया गया है।

लोकसभा चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को 29 सीटों का नुकसान हुआ था। इसके बाद भाजपा प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार की डिजिटल मीडिया नीति भाजपा की प्रायोजित नीति है, इसका खर्च सरकार के खजाने से किया जाएगा और उसका लाभ भाजपा को मिलेगा।

कांग्रेस के मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा है कि भाजपा डिजिटल मीडिया पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने की तैयारी कर रही है। आइएनडीआइए गठबंधन के विरोध के कारण ही केंद्र सरकार को ब्राडकास्ट बिल वापस लेना पड़ा था, अब चोर दरवाजे से तानाशाही लाने की तैयारी की जा रही है।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर राज्य सरकार लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास कर रही है।

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन ने कहा कि इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। यह भाजपा का एजेंडा है, जिस पर राज्य सरकार काम कर रही है। अब भाजपा का यह सच खुलकर सभी के सामने आ गया है कि पार्टी पूर्ण रूप से मीडिया पर कब्जा करना चाहती है।

वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने पूरे मामले से यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने नीति पढ़ी नहीं है, इसलिए अभी इस विषय पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार नवाचारों के साथ चलती है। समाज में हो रहे बदलावों पर ध्यान रखती है। डिजिटल मीडिया नीति से नए रोजगार का सृजन होगा। इंटरनेट मीडिया पर अफवाह फैलाकर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा।

यह है नीति, जिसका हो रहा है विरोध

नीति में प्रविधान किया गया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम व एक्स तथा यू-ट्यूब के खाता धारक जिनके फालोअर्स की संख्या एक से 10 लाख है वह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पंजीकरण करवाकर विज्ञापन का लाभ ले सकते हैं। इन्हें चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रेणी के हिसाब से इन्हें दो से आठ लाख रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। संबंधित खाता धारक के पेज से कोई भी राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी व अश्लील कंटेंट प्रसारित होने पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रविधान किया गया है।

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