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योगी सरकार का दि‍वाली तोहफा! मुफ्त गैस स‍िलेंडर का एलान, लाभ लेने के लिए जल्द करें ये काम

उत्तर प्रदेश में 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत (सितंबर माह के अनुसार) 842.42 रुपये हैं। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी को मिलने वाले सिलेंडर पर केंद्र सरकार द्वारा 334.78 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। शेष 508.14 रुपये की छूट प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी। इसमें प्रति सिलेंडर खातों में धनराशि भेजे जाने की विनियम दर (50 पैसे) भी शामिल है।

By Anand Mishra Edited By: Vinay Saxena Updated: Tue, 15 Oct 2024 03:37 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ।- फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को दीपावली से पहले निशुल्क एलपीजी सिलेंडर (रिफिल) दिया जाएगा। होली से पहले भी मुफ्त सिलेंडर उन्हें मिलेगा, लेकिन इसका लाभ सिर्फ आधार प्रमाणित लाभार्थियों को ही मिल सकेगा। प्रदेश में उज्ज्वला लाभार्थियों की संख्या 1,85,95,736 है, जिनमें अभी सिर्फ 1,08,29,669 का ही आधार बैंक खाते से लिंक और प्रमाणित है। जाहिर है कि करीब 41 प्रतिशत लाभार्थी इस योजना का लाभ से वंचित रह सकते हैं। हालांकि, जैसे-जैसे इनके आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी होती जाएगी, उन्हें योजना का लाभ मिलने लगेगा। बता दें कि बीते वर्ष महज 54 लाख आधार प्रमाणित लाभार्थियों को ही मुफ्त सिलेंडर का लाभ मिल सका था।

खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रथम चरण में अक्टूबर से दिसंबर माह में और दूसरे चरण में जनवरी से मार्च- 2025 तक दो मुफ्त सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। यह लाभ सिर्फ ऐसे लाभार्थियों को ही मिलेगा जिनके बैंक खाते आधार से लिंक और प्रमाणित हाेंगे। दीपावली और उसके बार होली में मुफ्त दिए जाने वाले सिलेंडर पर चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार 1889.84 करोड़ रुपये व्यय करेगी। यह आकलन आधार प्रमाणित मौजूदा लाभार्थियों के आधार पर किया गया है।

उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी को दी जाती है सब्‍स‍िडी

बता दें कि उत्तर प्रदेश में 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत (सितंबर माह के अनुसार) 842.42 रुपये हैं। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी को मिलने वाले सिलेंडर पर केंद्र सरकार द्वारा 334.78 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। शेष 508.14 रुपये की छूट प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी। इसमें प्रति सिलेंडर खातों में धनराशि भेजे जाने की विनियम दर (50 पैसे) भी शामिल है।

तेल कंपनियों में उज्ज्वला लाभार्थियों की संख्या

कंपनी का नाम - जारी कनेक्शन - आधार प्रमाणित

इंडियन आयल कारपोरेशन - 90,48,547 - 52,53,979

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन - 54,70,508 - 22,23,370

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन - 40,76,681 - 33,52,320

कुल योग - 1,85,95,736 - 1,08,29,669

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से महिलाओं को मिली नई उड़ान

राकेश मिश्र, लखीमपुर। दस्तकारों और पारंपरिक कारीगरों का जीवन स्तर सुधारने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने महिलाओं के जीवन में एक नई दिशा दी है। इस योजना के तहत महिलाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। 275 महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। इन महिलाओं को पम्मी देवी, वंदना,नीलम तिवारी और राजवीर मौर्य ने सिलाई का प्रशिक्षण दिया। शहर के संतोष पैलेस में सिलाई मशीन का प्रशिक्षण ले रहीं महिलाओं ने बताया कि इस योजना के माध्यम से वे अपने हुनर को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं।

निघासन तहसील के ग्राम चखरा की माधुरी पाल ने कहा कि उन्हें पहले से सिलाई का ज्ञान था, लेकिन योजना के तहत उन्नत तकनीकों का प्रशिक्षण मिला, जिससे अब वह अपने गांव में आधुनिक तरीके से कपड़े सिलने के लिए तैयार हैं। उनका लक्ष्य इस कार्य को स्थायी आय के स्रोत में बदलकर अपने परिवार को आर्थिक मजबूती देना है।

सदर ब्लाक की रोशनी ने भी इसी तरह की बात कही कि वे अब सिलाई से अपने परिवार की मदद कर सकेंगी। मेला मैदान की दीपिका, जो लंबे समय से काम की तलाश में थीं, बताती हैं कि योजना के बारे में जानकारी मिलने पर उन्होंने आवेदन किया और मात्र दस दिनों के प्रशिक्षण के बाद अब रोजगार के लिए तैयार हैं। उपायुक्त उद्योग एससी गर्ग के अनुसार, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं।

योजना के तहत प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें संबंधित ट्रेड के अनुसार टूल किट प्रदान किए जाएंगे, जो उनके व्यवसाय को और सशक्त बनाएंगे। कुम्हार, दर्जी, हलवाई, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, नाई, और सोनार जैसे ट्रेडों में प्रशिक्षित महिलाओं को उनके काम के लिए आवश्यक औजार दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए, दर्जी को सिलाई मशीन और अन्य आवश्यक सामान, जबकि बढ़ई को ड्रिलिंग मशीन और अन्य उपकरण दिए जाएंगे। यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित भी कर रही है।

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