योगी सरकार की प्रयास ला रही रंग, कृषि, खनन व ट्रांसपोर्ट समेत में कई सेक्टर में मजबूत दिखी UP; GDP में उल्लेखनीय बढ़त
योगी सरकार के यूपी को उद्योग प्रदेश बनाने के संकल्प को मजबूती मिली है। योगी सरकार में प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न सेक्टरों को लेकर बनाई जा रही रणनीतियों का असर दिखने लगा है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वित्तीय वर्ष 2022-23 में 22.84 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। वहीं 2023-24 यह बढ़कर 25.48 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने में मिशन मोड में जुटी योगी सरकार ने विभिन्न सेक्टरों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। खासकर कृषि, खनन, निर्माण, ट्रांसपोर्ट और रियल इस्टेट सेक्टर में यूपी में मजबूती दिखाई देने लगी है। इसमें भी ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एवं कम्युनिकेशन सेक्टर में सर्वाधिक मजबूती देखने को मिली है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) जहां 22.84 लाख करोड़ रुपए से अधिक था, वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 यह बढ़कर 25.48 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इन आंकड़ों ने योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाने के संकल्प को मजबूती दी है।
योगी सरकार में जीडीपी में कई सेक्टरों में उल्लेखनीय वृद्धि
योगी सरकार में प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न सेक्टरों को लेकर बनाई जा रही रणनीतियों का असर दिखने लगा है। यही वजह है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के बीच सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कई सेक्टरों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें कृषि, फॉरेस्ट्री और फिशिंग 52.97 लाख करोड़ से बढ़कर 59.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है।वहीं खनन और उत्खनन सेक्टर में 22 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 30 हजार करोड़ हो गई है। इसी प्रकार कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 2.63 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2.79 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एवं कम्युनिकेशन सेक्टर में 1.81 लाख करोड़ से बढ़कर 1.98 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।
रियल स्टेट-व्यवसायिक सेवाओं से संबंधित सेक्टर में भी बढ़त
बात करें रियल स्टेट और व्यवसायिक सेवाओं से संबंधित सेक्टर की तो यहां भी अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 3 लाख करोड़ रुपए थी जो 2023-24 में 3 लाख 29 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो गई है।इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऊर्जा, ट्रेड, रिपेयरिंग, होटल एवं रेस्टुरेंट, फाइनेंशियल सेवा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेश, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य सेक्टर में भी सरकार के प्रयासों का असर स्पष्ट दिखाई देने लगा है।
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