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'करहल सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर की गई कार्रवाई', SP नेता ने Bulldozer Action पर जताया विरोध

Bulldozer Action In Mainpuri मुख्यमंत्री से शिकायत की गई थी कि तालाब की जमीन पर मैरिज होम बनाया गया है। ये मैरिम होम करहल नगर पंचायत अध्यक्ष चौधरी अब्दुल नईम की पत्नी के नाम से बना था। जांच के बाद बुलडोजर लेकर अधिकारी पहुंचे और तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।

By Jagran News Edited By: Riya Pandey Updated: Sun, 21 Jul 2024 09:27 PM (IST)
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सपा नेता के रिजॉर्ट की सालों तक चली जांच के बाद लिया गया बुलडोजर एक्शन

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए सपा नेता अब्दुल नईम के रिजॉर्ट की सालों तक चली जांच के बाद प्रशासन का बुलडोजर चल गया। भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे एसडीएम के नेतृत्व में पांच बुलडोजर गरजते रहे।

रिजॉर्ट सपा नेता और करहल नगर पंचायत के चेयरमैन की पत्नी के नाम था। सपा नेता द्वारा बेची गई जमीन पर 40 मकान भी बने हुए हैं। नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता संजीव यादव ने 26 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री से शिकायत की थी।

ढाई साल तक चली जांच के बाद लिया गया एक्शन

इसमें कहा गया था कि अब्दुल नईम ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर अपनी पत्नी फरजाना बेगम के नाम रिजॉर्ट बनाया है। इसके साथ ही जमीन भी बेची है। ढाई साल तक चली जांच के बाद रविवार सुबह बुलडोजरों ने रिजॉर्ट को गिराना शुरू कर दिया। ध्वस्तीकरण की जानकारी होते ही चेयरमैन पहुंचे और विरोध जताया, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया।

तीन मंजिला रिजॉर्ट के ध्वस्त होने के बाद तालाब की भूमि पर बने 40 मकानों पर खतरा मंडराने लगा है। भाजपा नेता संजीव यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद कार्रवाई हुई है। चेयरमैन ने जो गलती की, उन्हें फल भुगतना पड़ा।

राजनीतिक दबाव में रिजॉर्ट नहीं मेरा आवास ढहाया

चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम का कहना है कि 2008 में संक्रमणीय भूमि का पत्नी फरजाना बेगम के नाम से बैनामा कराया गया था। 2010 में तत्कालीन एसडीएम ने इस जमीन को फर्जी तरीके से तालाब के नाम दर्ज कर दिया। अपील में वाद खारिज करने के बाद समय नहीं दिया गया।

सिविल न्यायालय का स्थगन आदेश और उच्च न्यायालय में वाद दायर होने की जानकारी देने के बाद भी प्रशासन ने बिना सुने कार्रवाई की। ये रिजॉर्ट नहीं मेरा आवास है। करहल सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कार्रवाई की गई है।

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