बीएसए कस्तूरबा की बालिकाओं का जाना शैक्षणिक स्तर

संसू, भोगांव: कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने छात्राओं से सवाल किए। बीएसए के सवालों का छात्राओं ने आसानी से जवाब दिया। बालिकाओं का शैक्षिक स्तर बेहतर मिलने पर उन्होंने बुनियादी सुविधाओं को लेकर स्टाफ से सवाल किए।

मंगलवार को जिला बेसिक शिक्षाधिकारी कमल सिंह ने डायट के वरिष्ठ प्रवक्ता हर्षदीपांकर तिवारी के साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। बीएसए ने स्कूल की तीनों कक्षाओं में जाकर छात्राओं से अलग-अलग विषयों को लेकर सवाल किए। उन्होंने बालिकाओं से स्मार्ट क्लास को लेकर जानकारी जुटाई। बालिकाओं का शैक्षिक स्तर और बेहतर करने के लिए उन्हें समूहों में विभाजित कर शिक्षण करने का निर्देश स्टाफ को दिया। छात्रावास में रह रही स्कूल की बालिकाओं को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और निर्धारित मीनू को लेकर रसोइयों से जानकारी जुटाई। अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश स्टाफ को दिए। निरीक्षण के दौरान बालिकाओं ने बीएसए को सोलर सिस्टम को जल्द सही कराने की मांग उठाई। इस दौरान साधना चंदेल, डायट प्रवक्ता श्वेतांक शर्मा, प्रीती कुमारी, नितिन शाक्य, अंजू यादव, नवीन प्रताप सिंह, नीलम भदौरिया, कंचन मिश्रा मौजूद रही। बीएसए ने डायट परिसर में संचालित कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण किया। यहां विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर खराब होने पर उन्होंने स्टाफ से नाराजगी जताई। चार साल के बिल वाउचर मांगे जाने से शिक्षकों में आक्रोश

जासं, मैनपुरी: उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक जिला मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के आवास पर हुई। बैठक में उच्चाधिकारियों द्वारा शिक्षकों से विगत चार वर्षों के बिल वाउचर मांगे जाने समेत कई अन्य आदेशों की घोर निदा की गई।

जिलाध्यक्ष राजीव यादव ने कहा कि रोजाना उच्चाधिकारियों द्वारा नए-नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। इससे शिक्षकों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। अभी हाल में ही शिक्षकों से विगत चार वर्ष में किए गए कार्यों के बिल वाउचर मांगे गए हैं, जबकि हर वर्ष विभाग द्वारा दो बार आडिट कराया जाता है। यदि शासन द्वारा जारी आडिट प्रक्रिया पर विभाग को विश्वास नहीं है तो इसको बंद कर देना चाहिए ।

जिला कोषाध्यक्ष हरिओम दुबे ने कहा कि इस प्रकार के आदेश शिक्षक को व्यथित कर रहे है। शीघ्र ही इन आदेशों को वापस न लिया गया तो संगठन आंदोलन को विवश होगा।

जिला संरक्षक सत्यवीर सिंह ने कहा कि इस प्रकार के आदेशों से आर्थिक शोषण को बढ़ावा मिल रहा है उन्होंने तत्काल इस प्रकार के शिक्षक विरोधी आदेशों पर रोक लगाने की मांग की।

बैठक में कौशल गुप्ता, डा आलोक शाक्य, दलवीर कठेरिया, केपी सिंह, योगेश यादव,डा. कमलेश, महेश आर्य, अबलेंद्र कुमार, रक्षपाल शाक्य, हरगोविद चौहान, जितेंद्र कुमार, प्रदीप यादव, सत्यप्रकाश, राजीव गुप्ता, प्रबल प्रताप चौहान, अभय चौधरी, हेम सिंह आदि उपस्थित थे।