यूपी के इस जिले में एक और फर्जीवाड़ा; 51 हजार रुपयों के लिए दोबारा करवा दिए दूल्हा-दुल्हन के सात फेरे
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana News शादीशुदा होकर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह से दोबारा शादी करने का मामला मैनपुरी में सामने आया है। गांव नाहिली की बेटी की अपात्र होने के बाद भी सीएम सामूहिक विवाह समारोह में हुई शादी। अब दो टीमें इस मामले की जांच करेंगी। इससे पहले यूपी के बलिया में भी इस प्रकार का प्रकरण सामने आया था।
संवाद सूत्र. जागरण, घिरोर/मैनपुरी। शादीशुदा होकर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह से दोबारा शादी करने वाले मामले सामने आया है। इसकी अब टीम जांच करेगी। दोबारा शादी कराने की वजह तलाशी जाएगी। ऐसा मिलने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी, जबकि दोबारा शादी करने वाले युगल से उपहार और नकद धनराशि की वसूली भी होगी।
यह मामला घिरोर के गांव नाहिली निवासी विजय पाल से जुड़ा है। विजय के अनुसार, वह पुत्री सेजल की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में करना चाहते थे, उन्होंने योजना का पात्र होने पर आवेदन भी किया था।लेकिन सामूहिक विवाह समारोह में देरी की संभावना को देखते हुए उन्होंने बीते साल 17 जनवरी को रीति-रिवाज से गांव में ही बेटी की शादी देशराज के साथ कर दी थी। बेटी की शादी होने के करीब 10 दिन बाद उन्होंने 28 जनवरी को सीएम सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत से फिर से शादीशुदा जोड़े की फिर से शादी करा दी।
रिश्वत देने का आरोप
विजय पाल के अनुसार, सीएम सामूहिक विवाह समारोह से शादी कराने के लिए एडीओ समाज कल्याण राजकमल ने उनसे पांच हजार रुपये की रिश्वत ली थी। दो बार में यह रिश्वत की धनराशि एडीओ को दी गई। वह अपात्र होने के बाद भी पांच हजार रुपये की रिश्वत देकर पात्र बन गए थे।ये भी पढ़ेंः Banke Bihari Mandir: निर्जला एकादशी पर ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन को उमड़ी भीड़, आराध्य की एक झलक पाने को आतुर दिखे भक्त
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टीम करेगी मामले की जांच
घर से शादी के बाद सीएम सामूहिक विवाह समारोह से शादी का मामला सामने आने के बाद अब बीडीओ और जिला समाज कल्याण विभाग जांच कराने को जुट गए हैं। बीडीओ घिरोर अवधेश कुमार का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। इसमें लेन-देन का मामला सामने आया तो संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई होगी। वहीं, जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार का कहना है कि वह टीम बनाकर इसकी जांच कराएंगे। अपात्र को लाभ दिलाने वाले कर्मचारी पर कार्रवाई करेंगे। लाभ लेने वाले युगल से वसूली की कार्रवाई कराई जाएगी।
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