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Mau News: जीरो-बी ओवरब्रिज निर्माण में मुख्य सड़क घेर लेने से आफत, विद्युत व वन विभाग की सुस्ती से भी बढ़ी दुश्वारियां

मऊ में रेलवे क्रासिंग संख्या जीरो-बी पर ओवरब्रिज निर्माण शुरू करने से पहले ही उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की ओर से वन विभाग को पेड़ व विद्युत विभाग को बिजली के खंभे हटाने का निर्देश दे दिया गया। बावजूद इसके दोनों विभागों से इतनी सुस्ती दिखाई गई कि निर्माण कार्य शुरू होने के बाद भी कोई हरकत होती नजर नहीं आई।

By Jaiprakash Nishad Edited By: Riya Pandey Updated: Sat, 27 Apr 2024 03:23 PM (IST)
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जीरो-बी ओवरब्रिज निर्माण में मुख्य सड़क घेर लेने से आफत
संवाद सहयोगी,  मऊ। शहर में रेलवे क्रासिंग संख्या जीरो-बी पर ओवरब्रिज निर्माण शुरू करने से पहले ही उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की ओर से वन विभाग को पेड़ व विद्युत विभाग को बिजली के खंभे हटाने का निर्देश दे दिया गया।

बावजूद इसके दोनों विभागों से इतनी सुस्ती दिखाई गई कि निर्माण कार्य शुरू होने के बाद भी कोई हरकत होती नजर नहीं आई। वर्तमान में जीरो-बी ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

भीड़ बढ़ने पर आवागमन की बढ़ी दुश्वारियां

इसके लिए लगभग 65 प्रतिशत सड़क की चौड़ाई को सेतु निगम की ओर से घेरकर निर्माण कार्य के लिए आरक्षित कर लिया गया है। इससे भीड़ बढ़ने पर शहरवासियों को आवागमन में काफी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। सबसे ज्यादा बड़े वाहनों के आवागमन पर दिक्कत हो रही है।

रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टेशन, जिला महिला चिकित्सालय, सीएमओ कार्यालय, जिला संयुक्त चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, विकास भवन, पुलिस लाइन, सदर तहसील, एआरटीओ कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायालय सहित दर्जनों माल एवं निजी अस्पतालों को जाने के लिए शहरवासियों को रेलवे क्रासिंग पार कर पूरब तरफ आना पड़ता है।

बिजली विभाग चाहती हो आमजन को मिलती सहूलियत

पूरे दिन रेलवे क्रासिंग के इस तरफ से उस तरफ व उस तरफ से इस तरफ बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन बना रहता है। ओबी निर्माण के चलते जिला महिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार के समीप मार्ग संकरा हो जाने से छुट्टी के दिन छोड़कर हर दिन जाम लगता है। जबकि, वन विभाग पेड़ हटा देता व बिजली विभाग खंभे स्थानांतरित कर लेता तो आमजन को काफी सहूलियत होती और जाम की इतनी परेशानी न झेलनी पड़ती।

जिला उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष उमाशंकर ओमर ने जनहित में विद्युत व वन विभाग से तेजी से ओबी निर्माण के लिए जरूरी कार्य पूरा करने की मांग की है, ताकि दिन में कई बार परेशानी झेल रहे व्यापारियों को सहूलियत मिले।

आजमगढ़ राज्य सेतु निगम परियोजना प्रबंधक ज्ञानेंद्र वर्मा के अनुसार, वन व बिजली विभाग के अधिकारियों से लगातार वार्ता की जा रही है। दोनों विभागों के स्टीमेट के मुताबिक मुआवजा राशि दे दी गई है। बहुत जल्द बिजली के खंभे व पेड़ हटाने की जानकारी मिली है। पेड़ व खंभे हटने पर आवागमन संबंधी वर्तमान परेशानियां नहीं रहेंगी।

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