यूपी के इस जिले में 83 एकड़ जमीन में विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र, दो गांवों से ली जाएगी जमीन
UP News उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। इसके लिए राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार लैंडबैंक तैयार कर रही है। निजी और सरकारी दोनों तरह की जमीनों को चिह्नित कर औद्योगिक गलियारों का निर्माण किया जा रहा है। मेरठ में भी 83 एकड़ सरकारी भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिह्नित किया गया है।
अनुज शर्मा, मेरठ। उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन यूएस डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रदेश में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश कराने की कोशिश है। इसके लिए लैंडबैंक तैयार करके निवेशकों को आकर्षित करने में सरकार जुटी है। लैंडबैंक के लिए निजी और सरकारी सभी प्रकार की जमीनों को चिह्नित किया गया।
छह औद्योगिक एक्सप्रेस-वे के निकट औद्योगिक गलियारों का निर्माण कराया जा रहा है वहीं सरकारी भूमि में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की जिम्मेदारी यूपीसीडा (उत्तर प्रदेश स्टेट औद्योगिक विकास प्राधिकरण) को सौंपी गई है। प्रदेश में कुल 12,513 एकड़ सरकारी भूमि चिह्नित की गई है।
सरधना में है 83 एकड़ भूमि
इसमें 83 एकड़ भूमि मेरठ की सरधना तहसील के गांव खिवाई और खेड़ी कलां में है। जिसपर कब्जा दिलाने के लिए यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक ने डीएम से मांग की है। जिला प्रशासन जल्द यह कार्रवाई पूरी भी करा देगा।सरकार प्रदेश को वर्ष 2028 तक वन ट्रिलियन यूएस डालर अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाना चाहती है। इसके लिए उच्च कोटि के निवेश को आकर्षित करने की योजना तैयार की गई। औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत बड़े स्तर पर लैंडबैंक तैयार करके उन्हें निवेशकों को उपलब्ध कराया जाना है। लैंडबैंक के लिए सरकारी और निजी सभी प्रकार की जमीनों की तलाश की गई है।
प्रदेश में छह एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारों का निर्माण तो किया ही जा रही है, प्रदेश में सरकारी भूमि पर भी औद्योगिक क्षेत्र बसाने की तैयारी है। कुल 12.513 एकड़ सरकारी भूमि पूरे प्रदेश में चिह्नित की गई है। जिसे यूपीसीडा (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधकरण) को निश्शुल्क सौंपने का आदेश है।
खिवाई और खेड़ी कला में बनेगा औद्योगिक क्षेत्र
यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश झा ने जिलाधिकारी को इस संबंध में पत्र भेजकर जल्द से जल्द भूमि पर कब्जा कराने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि सरकार ने इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से प्रदेश भर में सरकारी भूमि को चिह्नित कराया है। प्रदेश भर में कुल 12,513 एकड़ सरकारी भूमि चिह्नित की गई है। जिसमें मेरठ जनपद में सरधना तहसील के गांव खिवाई और खेड़ी कला की 83 एकड़ भूमि शामिल है।
जिसका तहसील की टीम के साथ यूपीसीडा के उप महाप्रबंधक सिविल निर्माण खंड एक गाजियाबाद मौके पर सर्वे कर चुके हैं। दोनों गांवों में उक्त भूमि को औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए उपयुक्त पाया गया। इस रिपोर्ट के बाद अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ने उक्त जमीनों पर तत्काल कब्जा प्राप्त करने का आदेश दिया है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने जिलाधिकारी से उक्त भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग की है।
जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया-
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आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।सरकार की औद्योगिक विकास की नीति के तहत यह सभी कार्य कराये जा रहे हैं। चिह्नित भूमि को यूपीसीडा को हैंडओवर करने के लिए तहसील प्रशासन को निर्देशित किया गया है।
क्षेत्रफल के मुताबिक तीन श्रेणी में बांटी सरकारी जमीन
- 100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल का पार्सल 2,842 एकड़
- 50 से 100 एकड़ तक क्षेत्रफल का पार्सल 2,688 एकड़
- 15 से 50 एकड़ तक क्षेत्रफल के पार्सल 6,983 एकड़
मेरठ में चिह्नित सरकारी भूमि
| ग्रामसभा | भूमि हेक्टेयर में | भूमि एकड़ में |
| खेड़ी कला | 12.646 हे. | 31.24 एकड़ |
| खेड़ी कला | 9.84 हे. | 24.31 एकड़ |
| खिवाई | 10.9820हे. | 27.13 एकड़ |
| कुल | 33.4680 हे. | 82.68 एकड़ |