Meerut News: 15 दिन में खाली होंगे 13 कार्यालय व न्यायालय, आदेश जारी; बदल जाएगा कई अधिकारियों का ऑफिस

अनुज शर्मा, मेरठ। कलक्ट्रेट परिसर स्थित अंग्रेजी जमाने में बने पुराने जर्जर एडीएम ब्लाक को तोड़कर तीन मंजिला नया कार्यालय कांप्लेक्स बनाने का आदेश जारी हो गया है। 23 करोड़ की लागत से बनने वाली इस बिल्डिंग के लिए 2.75 करोड़ की पहली किश्त भी जारी कर दी गई है।

आदेश जारी होते ही सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा यहां संचालित हो रहे 13 विभिन्न अधिकारियों के कार्यालय और न्यायालयों के भवनों को 15 दिन के भीतर खाली करने की सूचना दे दी गई है। इस अनुमति से जहां कर्मचारी अधिकारी खुश हैं वहीं अब इन कार्यालयों को स्थानांतरित करने की चुनौती खड़ी हो गई है।

एसएसपी कार्यालय के बराबर से कलक्ट्रेट में प्रवेश करते ही बाएं हाथ पर पुराना एडीएम ब्लाक है। जिसमें दो एडीएम, दो एसीएम, दो न्यायालय, सिविल डिफेंस समेत कुल 13 कार्यालय और न्यायालय संचालित होते हैं। लेकिन इस भवन की हालत देखकर यहां आने वाली जनता डर जाती है।

यह भवन पुराना और जर्जर है। जिसकी छतें टपकती रहती हैं और भवन के हिस्से समय समय पर टूट कर गिरते रहते हैं। यही कारण है कि जिला प्रशासन द्वारा इस ब्लाक को निष्प्रायोज्य घोषित करके शासन को रिपोर्ट भेजी गई थी। डीएम दीपक मीणा द्वारा जनवरी महीने में शासन को पत्र भेजकर इसे ध्वस्त कराने तथा इसके स्थान पर तीन मंजिला कार्यालय कांप्लेक्स निर्माण की अनुमति और धनराशि के आवंटन की मांग की गई थी।

23 करोड़ में होगा निर्माण, 2.75 करोड़ जारी

सीएंडडीएस द्वारा यहां तीन मंजिले नए भवन के निर्माण का एस्टीमेट तैयार किया गया है। जो कि लगभग 23 करोड़ का है। शुक्रवार को शासन से स्वीकृति के साथ साथ पहली किश्त के रूप में 2.75 करोड़ रुपये जारी कर दिए जाने की सूचना मिली। इस भवन में पार्किंग की सुविधा भी होगी। यह निर्माण दो साल में पूरा किया जाना है।

13 कार्यालयों को 15 दिन का फरमान

भवन निर्माण के लिए प्रथम किश्त जारी होते ही नगर मजिस्ट्रेट और प्रभारी नजारत अनिल कुमार ने सभी 13 कार्यालय और न्यायालयों के विभागाध्यक्षों को पत्र जारी करके 15 दिन के भीतर भवन को खाली करके कार्यालय किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह भवन जन सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित नहीं है। यह कार्य कार्य समय से पूर्ण होना है।

कार्यालयों को शिफ्ट करना चुनौती

कलक्ट्रेट परिसर में 13 कार्यालय और न्यायालयों को भवन निर्माण होने तक स्थानांतरित करना जिला प्रशासन के लिए चुनौती बनेगा। परिसर में इतनी बड़ी संख्या में भवन उपलब्ध नहीं हैं। कर्मचारियों अधिकारियों का मानना है कि एक एक कार्यालय में दो-दो अधिकारियों को भी बैठाना पड़ सकता है।

इन कार्यालयों को करना होगा शिफ्ट

1. अपर जिलाधिकारी नगर

2. अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति

3. विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

4. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम

5. अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय

6. अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ

7. संयुक्त निदेशक अभियोजन

8. जिला अभियोजन अधिकारी

9. सीआरसी, जिला निबंधक

10. उप संचालक चकबंदी

11. उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा

12. चकबंदी अधिकारी मेरठ

13. उप निबंधक व सहायक महानिरीक्षक निबंधन

इन्होंने कहा--

यह अच्छी सूचना है। जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा कराने का प्रयास रहेगा। यहां संचालित होने वाले कार्यालयों को स्थानांतरित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। - दीपक मीणा, जिलाधिकारी

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