भोपाल और इंदौर मेट्रो से पिछड़ गया दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट

मेरठ (जेएनएन)। दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के सभी कार्य तेजी से किए जा रहे हैं लेकिन दो सप्ताह से लोक निवेश बोर्ड (पीआइबी) में गई फाइल पर मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। भोपाल और इंदौर मेट्रो की फाइल ने दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल की फाइल को पछाड़ दिया है। बता दें एक साथ ही दोनों प्रोजेक्ट की फाइल लोक निवेश बोर्ड के पास भेजी गई थी लेकिन हाल ही में पिछले बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भोपाल और इंदौर में चलाई जाने वाली मेट्रो को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार

दिल्ली से मेरठ तक चलाई जाने वाली रैपिड रेल के लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (एनसीआरटीसी) ने टेंडर से लेकर मिट्टी की जांच आदि का कार्य पूरा कर लिया है। अब इंतजार है कैबिनेट की मंजूरी का, इसके बाद प्रोजेक्ट के पहले चरण 16.5 किमी के लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण के निर्माण कार्य के लिए साहिबाबाद से गाजियाबाद तक के टेंडर एनसीआरटीसी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।

चुनाव और बजट का फायदा मिला

केंद्र सरकार की निगाहें मध्यप्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों पर लगी हैं। इसी के चलते सरकार ने भोपाल और इंदौर मेट्रो को पहले मंजूरी देकर वोटरों को सौगात दी है। वहीं बजट के मामले में भी दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत अधिक है। इस कारण भी भोपाल और इंदौर मेट्रो का इसका फायदा मिला है।

दीवाली पर मिल सकता है तोहफा

एनसीआरटीसी सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार दीवाली से पहले दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट को मंजूर कर तोहफा दे सकती हैं। बता दें पीआइबी में एनसीआरटीसी की तरफ से सभी प्रक्रिया पूरी कर दी गई हैं। सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर में पहले चरण के लिए प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

अब एमईएस होगा एलिवेटेड स्टेशन

रैपिड रेल के 22 स्टेशनों में मेरठ की सीमा में पहले छह स्टेशनों को एनसीआरटीसी ने अंडरग्राउंड करने पर मुहर लगाई थी लेकिन अब इसमें से एमईएस स्टेशन को एलिवेटेड कर दिया गया है। मेरठ की सीमा में अब पांच स्टेशन बेगमपुल, भैंसाली, मेरठ कैंट और ब्रह्मपुरी अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। वहीं 82 किमी के सफर पर 17 स्टेशन एलिवेटेड और पांच स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। खास बात यह है कि सभी अंडरग्राउंड स्टेशन मेरठ सीमा के अंदर स्थित हैं।

इनका कहना है

हमारे प्रोजेक्ट की फाइल पर भी जल्द मंजूरी का इंतजार है। इसमें पिछड़ने वाली कोई बात नहीं है, इस प्रोजेक्ट के लिए भी कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिल जाएगी।

-सुधीर कुमार शर्मा, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, एनसीआरटीसी