Partapur Airstrip Extension: मेरठ में खुद पैदा की बाधाएं, अब तलाशने आएगी एएआइ, पढ़ें-यह रिपोर्ट

अनुज शर्मा, मेरठ। परतापुर स्थित डा. भीमराव आंबेडकर हवाई पट्टी के विस्तार तथा यहां से उड़ान योजना के तहत अन्य शहरों के लिए हवाई यात्रा के रास्ते में तमाम बाधाएं हैं लेकिन हवाई पट्टी के विस्तार की जिम्मेदारी उठाने वाली एएआइ (एयरपोट्र्स अथारिटी आफ इंडिया) भी इसमें पीछे नहीं है। एएआइ ने जून में हवाई पट्टी से सटी पराग दूध फैक्ट्री के नए प्लांट के निर्माण और उसकी चिमनी के निर्माण को एनओसी जारी कर दी। जबकि जिलाधिकारी की रिपोर्ट में साफ लिखा गया था कि रात में विमान उतरने और उड़ाने की सुविधा वाले हवाई अड्डे के निर्माण के लिए पराग डेयरी की जमीन की भी जरूरत होगी। इतना सबकुछ करने के बाद अब एएआइ की टीम जल्द ही मेरठ आकर हवाई पट्टी के विस्तार की बाधाएं तलाश करने का दावा कर रही है।

डीएम के प्रस्ताव के बावजूद दे दी एनओसी

हवाई पट्टी के विस्तार के लिए 24 फरवरी 2021 को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। इसमें आइएफआर (इंस्ट्रूमेंटल फ्लाई रूल) की सुविधा हेतु 93.6933 हेक्टेयर भूमि तथा 474.20 करोड़ रुपये खर्च का आकलन किया गया था। वीएफआर (विजुअल फ्लाइट रूल) सुविधा हेतु 70.6204 हेक्टेयर भूमि और 361.68 करोड़ रुपये की आवश्यकता का आकलन किया गया था। डीएम के प्रस्ताव में स्पष्ट था कि आइएफआर (रात में विमान उड़ने और उतरने) की सुविधा के लिए हवाई पट्टी से सटी पराग डेयरी की जमीन की जरूरत होगी तथा उसकी चिमनी को हटाना होगा। इसके बावजूद एएआइ द्वारा 8 अप्रैल 2021 को पराग डेयरी के नए ग्रीन फील्ड डेयरी प्रोजेक्ट के निर्माण को एनओसी दे दी गई।

एक सप्ताह में आएगी टीम, तलाशेगी बाधाएं

एनओसी जारी किए जाने के बाद शासन ने मंडलायुक्त व अन्य अफसरों से अभिमत मांगा था। 15 सितंबर को इसे लेकर लखनऊ में बैठक भी हुई। इसमें हवाई पट्टी के विस्तार तथा रात में विमान उड़ाने और उतारने की सुविधा की बाधाओं की तलाश के लिए एएआइ की टीम को मौके पर भेजने की मांग उठी। शासन ने एएआइ को टीम भेजने का निर्देश दिया। कहा जा रहा है कि एएआइ ने टीम भेजने की तैयारी कर ली है। एक सप्ताह में टीम के मेरठ आने की उम्मीद है।

इनका कहना है

एएआइ की टीम जल्द मेरठ आएगी। मौके पर ही एएआइ के अफसरों से प्रत्येक पहलू पर चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा। हवाई पट्टी के विस्तार के साथ यहां प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं भी शुरू कराने की योजना है।

- सुरेन्द्र सिंह, कमिश्नर