Rapid Rail : डीएम के सर्टिफिकेट से ही रुड़की रोड पर दौड़ेगी रैपिड रेल Meerut News

मेरठ, जेएनएन। रैपिड रेल को रूड़की रोड पर दौड़ाने के लिए वन विभाग की संरक्षित और आरक्षित जमीन की जरूरत है। लेकिन एनसीआरटीसी के इस प्रस्ताव पर प्रभागीय निदेशक ने आपत्तियां लगा दी हैं। उन्होंने कई औपचारिकताओं के साथ साथ डीएम का प्रमाण पत्र मांगा है। जिसके बाद एनसीआरटीसी ने डीएम को पत्र भेजकर उक्त प्रमाणपत्र की मांग की है।
9.200 किमी में चाहिए 5.27 हेक्टेयर जमीन
रुड़की रोड पर रैपिड़ रेल कॉरीडोर के लिए सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। यह एनएच 119 है। यह चौड़ीकरण गांधीबाग से लेकर मोदीपुरम प्लाईओवर तक के लगभग 9.200 किमी भाग में होगा। चौड़ीकरण के लिए वन विभाग की 4.54 हेक्टेयर संरक्षित तथा 0.7311 हेक्टेयर आरक्षित जमीन को एनसीआरटीसी के नाम डायवर्जन किया जाना है।
प्रभागीय निदेशक ने लगा दी थी कई आपत्तियां
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने इस जमीन के डायवर्जन के लिए प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी मेरठ प्रभाग को प्रस्ताव भेजा था। जिसपर प्रभागीय निदेशक अदिति शर्मा ने कई आपत्तियां लगा दी हैं। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत डीएम द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र मांगा है। योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की संस्तुतियों के मान्य होने का प्रमाणपत्र भी प्रस्ताव के साथ उन्हें नहीं मिला है। आरक्षित वनभूमि का लीज अवधि का प्रमाणपत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। आरक्षित वनभूमि के मूल्य का डीएम द्वारा सत्यापित पत्र भी प्रस्ताव में नहीं मिला है।
एनसीआरटीसी ने डीएम से मांगा प्रमाणपत्र
एनसीआरटीसी के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज त्यागी ने प्रभागीय निदेशक की आपत्तियों का समाधान करने के लिए डीएम को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने वन भूमि के लिए प्रमाणपत्र की मांग की है। इस प्रमाणपत्र का प्रारूप भी पत्र के साथ उपलब्ध कराया गया है।
इनका कहना है
रैपिड रेल सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्य है। इसके लिए सभी औपचारिकताएं बिना विलंब पूरी जाएंगी। एनसीआरटीसी का पत्र मिलते ही उनकी अपेक्षा पूरी कर दी जाएगी।
- अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी  अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप