Moradabad: स्थानांतरण होने के बाद भी राजकीय आवास पर अवैध कब्जा, मंडलायुक्त को खाली कराने का सौंपा गया कार्य
आवास में रहना और बिजली फ्री बिल प्रबंधन को एकमुश्त भरना पड़ रहा है। 2018 से राजकीय आवास पर संविदा कर्मचारी और बाबू स्थानांतरण होने के बाद भी कब्जा जमाए बैठे हैं। मौखिक और पत्र जारी होने के बाद भी मकान खाली नहीं किए गए। लाखों रुपयों की बिजली खर्च रहे हैं। अब इन मकानों से अवैध कब्जा हटवाने के लिए मंडलायुक्त ने नोटिस जारी किया है।...
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद: सरकारी आवास में रहना व बिजली फ्री, बिल प्रबंधन को एकमुश्त भरना पड़ रहा है। 2018 से राजकीय आवास पर संविदा कर्मचारी और बाबू स्थानांतरण होने के बाद भी कब्जा जमाए बैठे हैं।
मौखिक और पत्र जारी होने के बाद भी मकान खाली नहीं किए गए। लाखों रुपयों की बिजली खर्च रहे हैं। अब इन मकानों से अवैध कब्जा हटवाने के लिए मंडलायुक्त ने नोटिस जारी किया है। पांच दिन में इन सभी का सामान निकालकर बाहर रख दिया जाएगा।
मौखिक व पत्र जारी होने के बाद भी खाली नहीं मकान
जिला अस्पताल के नर्सिंग मैस में संविदा काउंसलर दीप्ति यादव, कविता, शिवानी, मनमोहन कौर, पुष्पा यादव, राशी सक्सेना, जीबी लाल को मौखिक और पत्र जारी कर कमरे खाली करने के लिए कहा जा चुका है। इसके बाद भी खाली नहीं किये गए हैं।
वहीं लिपिक सुभाष चंद्र का अगस्त 2021 में सीतापुर, वीरेंद्र कुमार गौतम का 2021 में हरदोई, प्रकाश चंद्र शर्मा का 2019 में, अवतार सिंह फरवरी 2018 में सेवानिवृत, आदित्य सिंह वार्ड ब्वाय महिला अस्पताल के पास आवंटन पत्र नहीं, चंद्रभान सिंह लैब तकनीशियन ने अवैध रूप से कब्जा, संविदा स्टाफ नर्स रुबी ने नर्सिंग मैस में बिना आवंटन पत्र के कब्जा जमा रखा है।
अस्पताल को हो रहा राजस्व का नुकसान
कई बार जिला अस्पताल की ओर से चेतावनी व पत्र देने के बाद भी खाली नहीं किए गए। इससे अस्पताल को राजस्व का नुकसान हो रहा है। मंडलायुक्त के संज्ञान में मामला आने के बाद अब जिलाधिकारी और राजकीय आवास को कब्जा मुक्त कराएंगे।
प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक एवं मंडलीय अपर निदेशक डा. संगीता गुप्ता के मुताबिक, स्थानांतरण होने के बाद भी राजकीय आवास पर अवैध कब्जा हो रखा है। मौखिक व लिखित आदेश के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। मंडलायुक्त के यहां से खाली कराने का निर्देश मिला है। पुलिस और प्रशासनिक टीम ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी।