अजब हाल है! पहले तो मलाई समझ कर ले लिए मुफ्त में आवास, अब हो रही जांच- खुलेगी सबकी पोल

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद।  कांशीराम नगर में गरीबों को मायावती सरकार में निश्शुल्क रूप से आवास आवंटित किए गए थे। अब इन आवासों की जांच कराई जा रही है। इन आवासों में तमाम ऐसे हैं जिन्होंने आवंटन के बाद किराए पर उठा दिए या चोरी से बेच दिए। जबकि नियमानुसार गरीबों को निश्शुल्क आवास बेचना प्रतिबंधित था। सैकड़ों आवास किराए पर उठे हुए हैं। कांशीराम नगर में करीब 800 आवास हैं। इन आवासों की जांच प्रशासन की ओर से नगर निगम के माध्यम से कराई जा रही है।

आए दिन पुलिस पहुंचती है 

दैनिक जागरण ने भी इस मामले को उठाया था कि इस आवासों में रहने वाले आवंटी भी परेशान हैं। तमाम मकान तो ऐसे हैं जिनका ताला खुला ही नहीं और कुछ में गलत गतिविधियां भी संचालित होती हैं। आए दिन यहां पुलिस भी पहुंचती है। जिससे ऐसे लोग जो ईमानदारी से अपने आवास में रहते आ रहे हैं, उनको भी परेशानी होती है।

इस जांच से निश्शुल्क आवास को बेचने वालों की आवंटन व खरीदने वालों की रजिस्ट्री रद हो सकती है। किराएदार बसाने वालों से भी निश्शुल्क आवास वापस लिया जा सकता है। जिससे जरूरतमंदों को यह आवास दिए जा सकें। बता दें कि नियम के मुताबिक गरीबों को निश्शुल्क आवास बेचना प्रतिबंधित था।

तीन मंजिला निश्शुल्क आवास कई पाकेट में बने हुए हैं। इन आवासों के आसपास सफाई न होने की समस्या भी है। जिससे कई ऐसे भी परिवार हैं, जो वास्तविक आवंटी तो हैं। लेकिन, सफाई व अन्य सुविधा न होने की वजह से दूसरी जगह किराए पर रह रहे हैं। यहां के पार्क भी जर्जर हाल में हैं। दो साल पहले नगर निगम की ओर से इन आवंटियों को नगर निगम ने गृहकर जमा करने को भी नोटिस दिए थे। तब गरीबों ने इस पर आपत्ति जताई थी।

कई और जगह भी खाली पड़े आवास

ढक्का लाइनपार में भी डूडा की ओर से आवास बनवाए गए थे। यह आवास भी आवंटित हो चुके हैं। लेकिन, इनमें भी तमाम खाली हैं या किराएदार रह रहे हैं। कल्याुपुर, एमडीए के अधिकार क्षेत्र में आने में नया मुरादाबाद में भी आवास आवंटित किए गए थे।

कांशीराम नगर में आवंटित निश्शुल्क आवासाें की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद जो भी स्थिति सामने आएगी, उसके बाद आगे का विचार किया जाएगा।

अजीत कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त