मुरादाबाद के Master Plan 2031 का ड्राफ्ट अब नए साल में ही फाइनल हो सकेगा, जानें ऐसा क्यों

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। Moradabad Master Plan 2031 : अधिकारियों और शहर के चंद लोगों की मंशा पूरी नहीं होने के कारण आपत्तियों के विवाद में फंसा महायोजना 2031 का ड्राफ्ट फाइनल नहीं हो पा रहा है। ड्राफ्ट को तैयार होने में करीब एक साल होने को है। ऐसे में शहर के नियोजित विकास की कल्पना करना ही बेकार है।

महायोजना 2031 का काम बहुत धीमा

इसी गति से ड्राफ्ट बनाए जाने का काम चलता रहा तो अगले साल ही महायोजना का ड्राफ्ट फाइनल हो सकेगा। शहर के नियोजित विकास के लिए बनने वाली महायोजना के ड्राफ्ट को लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी सुस्ती बरत रहे हैं। महायोजना को लेकर 15 मार्च से सात मई 2022 तक आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे।

आपत्तियों का निस्तारण नहीं

इस दौरान कुल 285 आपत्तियां और सुझाव आए थे। तत्कालीन एमडीए उपाध्यक्ष मधुसूदन हुल्गी ने दावा किया था कि उन्होंने सभी स्टेक होल्डर को सुना है। निर्यातक, चिकित्सक, आर्केटेक्ट, व्यापारी आदि सभी से बात कर ली गयी।उन्होंने आपत्तियों का निस्तारण करने का भी दावा किया था। लेकिन, महायोजना का ड्राफ्ट फिर भी तैयार नहीं हो सका।

मुरादाबाद वीसी का तबादला

वीसी के तबादले के बाद मालूम हुआ कि उनकी आपत्तियां सुनने के लिए बनी कमेटी से ही नहीं पट रही थी।वीसी और कमेटी में शामिल अधिकारियों की राय अलग-अलग थी। मधुसूदन हुल्गी का तबादला होने के बाद मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष आइएएस अधिकारी शैलेष कुमार को बनाया गया है।

आपत्तियों पर मांगे सुझाव

वह भी महायोजना के ड्राफ्ट पर काम करने का दावा कर रहे हैं। नए उपाध्यक्ष ने 11 से 20 अक्टूबर तक आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। इस दौरान 125 आपत्तियां और सुझाव मिले हैं।इनकी सुनवाई एक नवंबर से पांच नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से एमडीए कार्यालय सभागार में होगी। आपत्तियां सुनने वाली कमेटी सभी की सुनवाई करके उनका समाधान निकालने की कोशिश करेगी। आपत्तियों और सुझाव की सुनवाई की तिथियों के साथ सूचना मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर चस्पा होगी।

क्या कहते हैं अधिकारी

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव राजीव पांडेय ने बताया कि महायोजना 2031 के ड्राफ्ट को लेकर सभी अधिकारी गंभीर हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष ने आपत्ति और सुझाव लेने का एक और मौका दिया है। इन पर विचार करके सभी का निस्तारण होगा। इसके बाद जहां आवश्यकता होगी ड्राफ्ट में संशोधन करके एमडीए बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। अब बोर्ड की बैठक पांच नवंबर के बाद ही होगी। बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद महायोजना के ड्राफ्ट को शासन से स्वीकृति के लिए भेजा जाना है। शासन से स्वीकृति मिलते ही नई महायोजना लागू होगी।