Moradabad News : सीडीओ के खिलाफ विकास भवन में धरने पर बैठे किसान, जमकर की नारेबाजी
गांव ज्ञानपुर में किसानों के चार दशक पुराने मकानों व प्रधान द्वारा आवंटन के बाद जुर्माने व बेदखली को रोका जाए। आवारा पशुओं का समाधान कराया जाए। वाहन चेकिंग में किसानों को परेशान न किया जाए। बिना शर्त के किसानों की बिल माफी की जाए। खतौनी और हिस्से के नाम हुई अनियमितताओं में संशोधन किया जाए। सम्मान निधि सभी किसानों को दिलाई।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर और सीडीओ पर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई न करने के आरोप में विकास भवन में धरने पर बैठ गए। उन्होंने डीएम को धरनास्थल पर बुलाने की मांग की। पदाधिकारी एडीएम एफआर, एसपी सिटी के समझाने पर भी नहीं मानें और रात को भी धरना जारी रहा। किसानों ने कहा कि जब तक डीएम नहीं आते, धरना जारी रहेगा।
बृहस्पतिवार की सुबह करीब 11 बजे भाकियू टिकैत पदाधिकारी एकत्र होकर विकास भवन परिसर में धरने पर बैठ गए। जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि संगठन की ओर से सीडीओ को भ्रष्टाचार के कई मामले की शिकायत की थी। पर किसी भी मामले की न जाते जांच की गई और न ही कार्रवाई की गई।
ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत व निर्माण कराने को भी ज्ञापन दिया था। पर कोई कार्रवाई हुई। उन्होंने किसानों की विभिन्न मागों समस्याओं के निस्तारण के लिए डीएम को धरने पर बुलाने की मांग की। शाम के समय एडीएम एफआर सत्यम मिश्रा, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया किसानों से वार्ता के लिए पहुंचे। उन्होंने किसानों को समझाने का प्रयास किया। पर किसान नहीं माने और डीएम को बुलाने की मांग पर अड़े रहे।
किसानों ने रात को भी धरना जारी रखने का निर्णय लिया। जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि किसान पीड़ित है, पर उसकी कही सुनवाई नहीं है। अधिकारियों को बार बार समस्याओं से अवगत कराया गया, पर कोई समाधान नहीं हुआ। जब तक डीएम स्वयं आकर समस्या नहीं सुनते, धरना जारी रहेगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी, युवा जिलाध्यक्ष दीपक चौधरी, डा. नौ सिंह, चौधरी ऋषिपाल सिंह, शुभम, चौधरी रणवीर सिंह, अजयपाल सिंह, टेकपाल सिंह, यशपाल, घनेंद्र शर्मा, माजिद हुसैन, वीर सिंह आदि रहे।
डीएम से इन समस्याओं का समाधान कराने की मांग
किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान तुरंत कराया जाए। टूटी सड़कों की मरम्मत हो, गांव में टंकी बनाने में टूटी सड़कों की मरम्मत की जाए। विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को बंद कराया जाए। एमडीए द्वारा गांवों की जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना को निरस्त कराया जाए। किसान योजना का विरोध करते हैं।
ये है सीडीओ पर आरोप :
- दिसबर 2023 में बिलारी ब्लाक प्रमुख के पति के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का ज्ञापन दिया, कोई कार्रवाई नहीं - दिसंबर 2023 में दो ईट उद्योग की शिकायत, कोई कार्रवाई नहीं,
- मार्च 2024 में बिलारी ब्लाक में फर्जी आईडी बनाने की शिकायत,
- ब्लाक बिलारी वित्तीय 2023-24 में कागजों में छह सड़के बनी, मौके पर नहीं