मुरादाबाद को जल्द मिलेगा मेडिकल कॉलेज का तोहफा, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने जमीन तलाशने के दिए निर्देश
Moradabad Medical College News मुरादाबाद जिले में तीस एकड़ भूमि में मेडिकल कालेज बनेगा। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को सर्किट हाउस सभागार में विकास कार्यों को लेकर की मंडलीय समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी को सड़क किनारे भूमि तलाश करके प्रस्ताव बनवाने के निर्देश दिये।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। Moradabad Medical College News : मुरादाबाद जिले में तीस एकड़ भूमि में मेडिकल कालेज बनेगा। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को सर्किट हाउस सभागार में विकास कार्यों को लेकर की मंडलीय समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी को सड़क किनारे भूमि तलाश करके प्रस्ताव बनवाने के निर्देश दिये। बिजली की सबसे अधिक शिकायतें थीं। इसलिए बिजली अफसर ही मंत्री के निशाने पर रहे।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की जर्जर तारों को बदल दें। इसमें कोई समस्या आए तो हमें बताएं। कार्य में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मंत्री ने कहा कि सड़कों को गड्ढा मुक्त कराएं। आबकारी विभाग के अधिकारी पुलिस का सहयोग लेकर अवैध शराब पर नियंत्रण लगाएं। जिलाधिकारी से कहा कि शत्रु संपत्तियां को देखें कि उसका क्या उपयोग हो रहा है। घंटी बजाओ प्रवेश पाओ के आधार पर प्राइमरी स्कूल में प्रवेश करें।
किसानों को गन्ने का भुगतान समय से मिले। पशुओं में फैलने वाली लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी) रोग से बचाव को टीकाकरण कराएं। सभी फरियादियों की एफआइआर दर्ज हो। बालिका विद्यालयों के आस-पास पुलिस फोर्स रहे। फर्जी मुकदमे दर्ज न हो पाएं। जनपद में हुक्का बार पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी, जिला पंचायत अध्यक्ष डा. शैफाली सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, सदस्य विधान परिषद गोपाल अंजान, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एमडीए उपाध्यक्ष शैलेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन आदि उपस्थित रहे।
ठाकुरद्वारा में बनेगा औद्योगिक क्षेत्र
निर्यातकों के साथ हुई बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि का सर्वे का कार्य हो रहा है। उद्यमियों को नई इकाईयों की स्थापना के लिए ठाकुरद्वारा में भूमि मिलेगी। वहां लगभग 800 एकड़ भूमि उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा एयरपोर्ट के संबंध में समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। अग्रिम की कार्रवाई के लिए डीजीसीए को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।