मुजफ्फरनगर तक रैपिड रेल पर घमासान! सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री की घाेषणा को बताया झूठ का पुलिंदा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। सपा के स्थानीय सांसद हरेंद्र मलिक ने जनपद में रैपिड रेल संचालन की कवायद को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि निवर्तमान सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान ने लोगों से झूठ बोला था। जनपद में रैपिड रेल संचालन का कोई प्रयास ही नहीं किया गया।

हरेंद्र मलिक ने बताया, कि लोकसभा में शून्य काल के दौरान उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पत्र लिखकर जवाब दिया है। सांसद ने कहा कि पत्र में केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से इसका कोई प्रस्ताव केंद्र को भेजा ही नहीं गया।

सांसद ने कहा कि लोगों के बीच झूठी घोषणा की गई की मुजफ्फरनगर को आरआरटीएस से जोड़ने का प्रस्ताव लंबित है। लोकसभा चुनाव के बाद निवर्तमान सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान ने प्रेस कांफ्रेंस कर मुजफ्फरनगर में रैपिड रेल संचालन के प्रस्ताव को लंबित बताया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली से मेरठ तक आ रही रैपिड रेल मुजफ्फरनगर पहुंच सकती है। इसके लिए उनकी ओर से किया गया प्रयास अंतिम दौर में है।

रैपिड रेल की फाइल पर घमासान

संजीव बालियान ने कहा था कि यदि मौजूदा सपा सांसद आगे प्रयास करेंगे तो यह उपलब्धि मुजफ्फरनगर को मिल जाएगी। वह रैपिड रेल की फाइल को काफी आगे पहुंचा चुके हैं। इसके बाद सांसद हरेंद्र मलिक ने 27 जुलाई को शून्य काल के दौरान लोकसभा में मुजफ्फरनगर में रैपिड रेल संचालन का मुद्दा उठाया था। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से जनपद में फैल रहे वायु एवं जल प्रदूषण पर भी सवाल खड़ा किया था।

हरेंद्र मलिक के सवालों का दिया जवाब

केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने 16 अगस्त को पत्र जारी कर सांसद हरेन्द्र मलिक के सवालों का जवाब दिया। सोमवार को सांसद हरेन्द्र मलिक ने यह जानकारी दैनिक जागरण को फोन पर देते हुए निवर्तमान सांसद और पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान पर हमला बोला।

रैपिड रेल और पर्यावरण प्रदूषण पर यह आया केंद्र का जवाब

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सांसद हरेंद्र मलिक के लोकसभा में उठाए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर जनपद में 61 बड़े उद्योग, जिनमे पल्प एंड पेपर, चीनी मिल, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, टेनरी एवं स्लाटर हाउस शामिल है, संचालित हो रहे हैं।

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एनजीटी के मानकों के अनुसार समय-समय पर जांच कर प्रदूषण के आधार पर औद्योगिक संस्थानों पर जुर्माना भी लगता रहा है। केंद्रीय मंत्री ने रैपिड रेल संबंधी सवाल का जवाब पत्र से देते हुए बताया कि रैपिड रेल संचालन शहरी विकास का विषय है। जो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है।

प्रस्ताव केंद्र के लिए नहीं गया

सांसद हरेंद्र मलिक ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में जानकारी दी है कि इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आज तक कोई प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा गया। हरेंद्र मलिक ने कहा कि लोगों को झूठ बोलकर भ्रमित किया गया। कहा, पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाने संबंधी मानकों का पालन नहीं हो रहा। जिसके चलते औद्योगिक इकाइयों के आसपास बसे गांव में गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। वह भारत सरकार से जनपद में जल एवं वायु प्रदूषण के कारण कैंसर, हेपेटाइटिस, और दिल की बीमारियों संबंधित फैल रहे रोग का सर्वे कराने की मांग संसद के माध्यम से करेंगे।