जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। जिले के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने के बाद से यहां के किसान, व्यापारी और अन्य वर्ग के नागरिकों को क्षेत्र में विकास की उम्मीद थी, लेकिन एनसीआर में शामिल होने के बाद कई प्रकार के प्रतिबंधों से लोग परेशान हैं।
शनिवार को महावीर चौक स्थित कार्यालय पर दैनिक जागरण के तत्वावधान में आयोजित विचार मंच में जनपद के प्रबुद्ध नागरिकों ने नवनिर्वाचित सपा सांसद हरेन्द्र मलिक के समक्ष विभिन्न समस्याओं को उठाया। सांसद ने समस्याओं का निदान कराने के साथ ही जनसुविधाओं की बहाली का आश्वासन भी दिया।
सांसद हरेन्द्र मलिक ने मौजूद लोगों के सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए विश्वास दिलाया कि मेरठ तक पहुंच चुके आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रासंपोर्ट सिस्टम की रेल को मुजफ्फरनगर तक लाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। किसानों, मजदूरों और उद्योगपतियों तथा व्यापारियों की समस्याओं का निदान भी प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।
सवाल और जवाब
मौजूदा समय में उद्यमी अपने आपको को शोषित महसूस कर रहा है। उन्हें विभिन्न माध्यम से सिस्टम के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है।
-अमित जैन, आइआइए सचिव
हम जनता की सेवा के लिए चुनकर आए हैं। आप अपनी समस्या खुलकर बताएं उनका निराकरण कराया जाएगा। यदि उद्यमियों की समस्या का निदान नहीं हुआ तो फिर हमारी नेतागिरी किस काम की। जनपद बेरोजगारी कम करने के लिए बड़ा उद्योग लगवाया जाएगा।
जिले के एनसीआर में शामिल होने के बाद नियमों से परेशानी है। कई ऐसे नियम हैं जिनसे उद्यमियों की कमर टूट गई है।
-पवन गोयल, चेयरमैन आइआइए
केंद्र सरकार को प्रत्यावेदन देकर नियमों में शिथिलता और सुविधाओं में बढ़ोतरी कराकर उद्यमियों को राहत दिलाई जाएगी। एनसीआर क्षेत्र के लिए अनुमन्य सुविधाएं भी बहाल कराई जाएंगी। हांलाकि जानकारी सामने आ रही है कि केन्द्र सरकार एनसीआर क्षेत्र का दायरा कम करने जा रही है।
नौचंदी एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगवाए जाएं, रिजर्वेशन मिलने में दिक्कत होती है।
- रवि गौतम, एचओडी श्रीराम कालेज
समस्या की विस्तृत जानकारी कर इस संबंध में रेल मंत्री से अनुरोध कर लंबी दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगवाकर समस्या का निदान कराने का प्रयास किया जाएगा।
शासन स्तर से सीएमओ कार्यालय में चिकित्सकों की सूची आती है, बावजूद रजिस्ट्रेशन में अनावश्यक दूरी होती है।
- डा. सुनील सिंघल, आइएमए मीडिया प्रभारी
इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें चिकित्सकों की समस्या से अवगत कराया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो उच्चाधिकारियों से भी वार्ता कर समस्या से अवगत कराया जाएगा।
जनपद दो भागों में विभाजित होता दिख रहा है। एक वर्ग के लोगों को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है। लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।
-असद फारूकी, सचिव प्रयत्न संस्था
हम हमेशा एक समान विकास के पक्षधर रहे हैं। स्थानीय निकाय एवं अन्य अधिकारियों से वार्ता कर प्रयास किया जाएगा कि तुलनात्मक रूप से पिछड़े क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जन सुविधाएं प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराई जाएं।
सरलीकरण के लिए जीएसटी लगाया गया था। लेकिन इसने व्यापारियों के सामने बड़ी समस्या पैदा कर दी है।
- अशोक अग्रवाल, उद्यमी
आमतौर से अधिकतर व्यापारियों को जीएसटी से परेशानी है। यदि व्यापारी जीएसटी के मामले में एकजुट होकर आंदोलन करें तो मुझे वह अपने साथ खड़ा पाएंगे। लेकिन व्यापारियों की एकजुटता के बिना जीएसटी की वापसी संभव नहीं।
निजी क्षेत्र की बात छोड़ दें तो जनपद में सरकारी शिक्षा ओर स्वास्थ्य सेवा की स्थिति काफी खराब है। गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही।
-आसिफ राही, अध्यक्ष पैगाम-ए-इंसानियत संस्था
क्षेत्र के लोगों का सम्मान बचाना पहली प्राथमिकता हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी नागरिक की मूलभूत आवश्यकता है। संबंधित विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर समस्या का समाधान कराया जाएगा। शासन स्तर पर वार्ता की आवश्यकता पड़ी तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे।
सरकारी कार्यालयों में रिश्वत का बोलबाला है। किसी भी पटल पर बिना चढ़ावा दिये कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती।
- अभिनव स्वरूप, सचिव, फैडरेशन आफ मुजफ्फरनगर कामर्स एंड इंडस्ट्री
इस मामले में अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। उन्हें सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी देकर व्यापारियों को होने वाली समस्या का निदान कराया जाएगा।
आरआरटीएस की सुविधा मेरठ जनपद तक पहुंच चुकी है। स्थानीय नागरिकों को उक्त सुविधा का लाभ कैसे दिला सकते हैं?
-अंकित संगल, अध्यक्ष, फेडरेशन आफ मुजफ्फरनगर कामर्स एंड इंडस्ट्री
जनपद के लोगों को आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की परम आवश्यकता है। जब जनपद के नागरिक एनसीआर क्षेत्र में लगे प्रतिबंध झेल रहे हैं तो उन्हें इस प्रकार की सुविधा भी हर सूरत में दिलाई जाएगी।
सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों का टोटा है, जिला अस्पताल के अलावा सीएचसी और पीएचसी पर आवश्यकता अनुसार चिकित्सक नहीं हैं।
-अनघ सिंघल, निदेशक पीआर पब्लिक स्कूल
देशभर में चिकित्सकों की कमी है। शासन स्तर पर वार्ता कर जनपद में सरकारी चिकित्सकों के खाली पड़े पदों के सापेक्ष पोस्टिंग कराई जाएगी।
शहर में कूड़ा प्रबंधन ठीक नहीं है। नाले-नालियां गंदगी से अटी रहती हैं। बरसात में जलभराव के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इस पर प्रभावी रणनीति के तहत कार्य कराने की आवश्यकता है।
-प्रवीण जैन उर्फ चीनू, व्यापारी
नगर निकाय के पास पर्याप्त संसाधन हैं। सरकार से बजट भी मिलता है। उसका सही उपयोग होना आवश्यक है। इस विषय में जिला प्रशासन से पत्राचार किया जाएगा।
