Noida News: 15 गांव के लोगों के लिए नोएडा प्राधिकरण का बड़ा फैसला, आबादी का सर्वे पूरा; अब बनेगी पेरिफेरल रोड

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने आबादी विवाद के समाधान का रास्ता तैयार कर दिया है। गांवों में विस्तारित आबादी को छोड़कर पेरिफेरल रोड बनाई जाएगी। प्राधिकरण क्षेत्र के 15 गांवों की आबादी का सर्वे पूरा कर लिया गया है।

प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में सर्वे रिपोर्ट रखी जाएगी। इसके साथ ही पेरिफेरल रोड बनाने की अनुमति ली जाएगी। मास्टर प्लान में शामिल सभी गांवों की आबादी का सर्वे कराया जाएगा।

औद्योगिक विकास के लिए प्राधिकरण किसानों की जमीन का अधिग्रहण करते हैं, लेकिन खेती की जमीन के साथ आबादी के अधिग्रहण का आरोप लगाकर किसान प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं।

आबादी अधिग्रहण के हजारों मामले विचाराधीन

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के खिलाफ आबादी अधिग्रहण के हजारों मामले विचाराधीन चल रहे हैं। किसान संगठन प्राधिकरणों के खिलाफ धरना प्रदर्शन से लेकर जमीन पर कब्जा देने को तैयार नहीं है। जमीन न मिलने से प्राधिकरणों की परियोजनाएं अटकी हुई हैं।

फाइल फोटो

आबादी संबंधित मामलों के समाधान के लिए यमुना प्राधिकरण ने नई रणनीति तैयार की थी। इसे अमलीजामा पहनाना शुरू हो चुका है। इसके तहत गांवों का ड्रोन सर्वे कराया गया है। इसमें गांवों की मूल आबादी के साथ विस्तारित आबादी को भी शामिल किया गया है।

आबादी भूखंड विकसित कर किसानों को किया जाएगा आवंटित 

इस सर्वे के आधार पर गांव के चारों ओर पेरिफेरल रोड का निर्माण होगा। आबादी की ओर की जमीन पर जिन किसानों का कब्जा है, उन्हीं के पास रहेगी। जिन गांवों में प्राधिकरण जमीन अधिगृहीत या क्रय कर चुका है और सर्वे में वह जमीन आबादी क्षेत्र में शामिल हैं तो उस जमीन पर सात प्रतिशत के आबादी भूखंड विकसित कर उन्हें किसानों को आवंटित कर दिया जाएगा।

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. अरुणवीर सिंह का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट पर बोर्ड की स्वीकृति लेकर पेरिफेरल रोड का निर्माण होगा। सर्वे और पेरिफेरल रोड के निर्माण से आबादी अधिग्रहण को लेकर होने वाले विवादों की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी।

इन्हें अधिग्रहण प्रस्ताव से रखा जाएगा बाहर

सर्वे के आधार पर ही तैयार होंगे जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव यमुना प्राधिकरण गांवों में जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव आबादी सर्वे के आधार पर ही तैयार करेगा। जिन खसरा नंबर में आबादी होगी, उन्हें अधिग्रहण प्रस्ताव से बाहर रखा जाएगा। प्राधिकरण ने सर्वे के लिए पूर्व में जिला प्रशासन को भेज गए अधिग्रहण प्रस्ताव भी वापस मंगा लिए थे।

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