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दिवाली से पहले नोएडा के फ्लैट खरीदारों को मिल सकती है गुड न्यूज, बिल्डर परियोजना में फंसे हैं 1.67 लाख लोग

दीपावली से पहले बिल्डर परियोजना में फ्लैट खरीदारों को मिल सकता है मालिकाना हक

By Arvind MishraEdited By: Abhishek TiwariUpdated: Tue, 24 Oct 2023 12:25 PM (IST)
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दिवाली से पहले नोएडा के फ्लैट खरीदारों को मिल सकती है गुड न्यूज

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा।  दीपावली से पहले प्रदेश सरकार बिल्डर परियोजना के फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत दे सकती है। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए रोडमैप तैयार हो चुका है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

इसके लागू होने से जिन परियोजना में फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री अटकी हुई है, उसका रास्ता साफ होगा। इसके साथ ही अधूरी बिल्डर परियोजना को पूरा कराने की राह भी खुलेगी।

क्यों अटकी हुई है रजिस्ट्री?

बिल्डर परियोजना में नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण के 1.67 लाख फ्लैट खरीदार फंसे हैं। जिन खरीदारों को फ्लैट पर कब्जा मिल चुका है, बिल्डर पर बकाया होने के कारण उनकी रजिस्ट्री अटकी हुई है।

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इस वजह से उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। अधूरी बिल्डर परियोजना को पूरा कराने के लिए काल के लाभ की मांग हो रही है। इन समस्याओं का हल तलाशने के लिए अमिताभ कांत समिति ने अपनी सिफारिशें दी है। इन पर प्रदेश में कई दौर की बैठकों में मंथन हो चुका है।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण इन सिफारिशों का आकलन कर अपनी रिपोर्ट शासन को भेज चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार विभिन्न स्तर पर मंथन के बाद सिफारिशों को लागू करने के लिए मसौदा तकरीबन तैयार हो चुका है।

इसका प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में रखा जा सकता है। कैबिनेट से स्वीकृति के बाद सिफारिशों को लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा।

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भुगतान कर फ्लैट की रजिस्ट्री करा सकेंगे खरीदार

फ्लैट की रजिस्ट्री में सबसे बड़ी बाधा बिल्डर पर प्राधिकरण का बकाया है। इस वजह से प्राधिकरण बिल्डर को अधिभोग, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं।

इस बाधा को दूर करने के लिए खरीदारों को उनके फ्लैट के सापेक्ष बिल्डर पर बकाया राशि प्राधिकरण में भुगतान करनी होगी। इसके एवज में प्राधिकरण उनके फ्लैट की रजिस्ट्री कराएगा। खरीदारों को फ्लैट का मालिकाना हक मिल सकेगा।

यमुना प्राधिकरण में दो-दो साल के लिए शून्य काल का लाभ

अधूरी बिल्डर परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए बिल्डरों को शून्य काल का लाभ देने की भी तैयारी है। एनजीटी के आदेश के मद्देनजर नोएडा में चार व ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में कोविड काल की अवधि के लिए बिल्डरों को शून्य काल का लाभ मिलने की संभावना है।

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