ग्रेटर नोएडा में गरजा बुलडोजर, कई दुकानों को किया गया ध्वस्त; भारी पुलिस फोर्स रही तैनात

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी गांव में शत्रु संपत्ति पर बनी अवैध दुकानों को ढाना जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है। बुधवार को जिला प्रशासन का पीला पंजा दुकानों पर चला। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया है।

प्रशासन ने पहले ही दिया था अल्टीमेटम 

प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो शत्रु संपत्ति को खाली कराने में कई दिनों लग जाएंगे। शत्रु संपत्ति पर बनी दुकानों को खाली करने के लिए प्रशासन ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था। करीब 11 हजार वर्ग मीटर जमीन पर 187 दुकानें बनी हुई है। कुछ महीने पहले प्रशासन ने दुकानों को सील भी कर दिया था।

छाबनी में तब्दील हुआ शाहबेरी गांव

बावजूद इसके कुछ दुकानदारों ने दुकानों की सील को तोड़कर दोबारा अपना कारोबार शुरू कर दिया था। विरोध की संभावना को देखते हुए सुबह ही शाहबेरी गांव छाबनी में तब्दील हो गया था।

कार्रवाई के दौरान किसी तरह की विरोधाभास उत्पन्न न हो इसे देखते हुए ग्रामीणों को दुकानों के आसपास से दूर रहने के एलाउंस किया। एसीपी दो सेंट्रल राजीव गुप्ता ने बताया कि दो कंपनी पीएसी के साथ स्थानीय पुलिस कार्रवाई के दौरान मुस्तैद की गई है। शत्रु संपत्ति से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान कई दिनों तक चलेगा।

आधुनिक तकनीक से होगी भूमिगत जलाशयों की सफाई

शहरवासियों को शुद्ध पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भूमिगत जलाशय की आधुनिक तकनीक से सफाई कराएगा। प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर दिया है। एक महीने में कंपनी का चयन कर लिया जाएगा। अभी सामान्य और मशीन दोनों तरीके से सफाई की जाती है। तकनीक के इस्तेमाल से दुर्घटना होने का डर नहीं रहेगा। वर्तमान में यूजीआर की संख्या 14 है।

शहर के विभिन्न सेक्टरों व गांवों में 14 यूजीआर और 24 ओवर हेड टैंक की मदद से प्रतिदिन 172.50 एमएलडी भूजल की आपूर्ति की जा रही है। 45 एमएलडी गंगाजल की आपूर्ति हो रही है। निवासी आए दिन गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायत करते हैं।

इस समस्या को दूर कर करने के लिए आधुनिक तरीके से सफाई कराने का निर्णय लिया है। इसके एसीईओ आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से शहर में शुद्ध पानी की आपूर्ति का लगातार प्रयास किया जा रहा है। नियमित निगरानी भी की जाती है। सभी यूजीआर की आधुनिक तकनीक से सफाई कराने का निर्णय लिया है। सीईओ की मंजूरी के बाद टेंडर जारी हो गया है।