RTE Admission: नोएडा में आरटीई के तहत पांच ने 'शून्य', दो स्कूलों ने लिए सिर्फ नौ दाखिले

अंकुर त्रिपाठी, ग्रेटर नोएडा। साहब चार महीने से स्कूल के चक्कर लगा-लगाकर करीब दो हजार से अधिक रुपये किराये में खर्च हो चुके हैं, लेकिन स्कूल वालों ने बच्चे का दाखिला नहीं लिया। यह बातें बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंची मालती ने बीएसए से कहीं।

मालती का कहना था कि स्कूल वालों ने उनके कागजों का भी सत्यापन करा लिया है। उसके बाद भी दाखिले लेने में आनाकानी कर रहे हैं। यह पीड़ा केवल मालती की नहीं है बल्कि सात स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम(आरटीई) के तहत आवंटित हुई 109 छात्रों के अभिभावकों की है। वह स्कूलों के आगे बेबस हो चुके हैं।

नए सत्र के शुरू हुए हो चुके तीन महीने से अधिक

अभिभावकों ने बताया कि अब उनके बच्चे पूछने लगे हैं कि वह स्कूल कब जाएंगे,लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। वह बच्चों को भरोसा दिला देते हैं कि जल्द वह भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाएंगे।

नए सत्र के शुरू हुए तीन महीने से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बच्चों ने स्कूल का रास्ता तक नहीं देखा है। डीपीएस के मीडिया प्रभारी का कहना है कि पात्र बच्चों के दाखिले ले लिए गए हैं। अन्य बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया गतिमान है।

शासन के आदेशों को दिखा रहे ठेंगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा है कि कोई बच्चा स्कूल से वंचित न रहे,यह देश की सबसे बड़ी सेवा होगी,लेकिन निजी स्कूल इसका मजाक उड़ा रहे हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम(आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को चार महीने बीत जाने के बाद भी दाखिला नहीं दे रहे है।

चार चरण की हो गई प्रकिया

पहली बार जनवरी में आरटीई के तहत आवेदन की प्रकिया शुरू हुई। अंतिम चरण 28 जून को खत्म हो गया। चारों चरण में करीब 12 हजार से अधिक आवेदन आएं,जिसमें से साढ़े पांच हजार से अधिक छात्रों को निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीट आवंटित हुई,लेकिन स्कूलों की मनमानी के कारण अब तक केवल 2500 दाखिले ही हो पाए हैं।

स्कूूल	आवंटित सीट	दाखिले
फार्रच्यून वर्ल्ड स्कूल नोएडा	7	0
आर्मी पब्लिक स्कूल छलेरा नोएडा	7	0
स्टिमुलस स्कूल नोएडा	3	0
रामाज्ञा स्कूल नोएडा	20	0
समसारा द वर्ल्ड एकेडमी ग्रेटर नोएडा	13	0
दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेनो वेस्ट	53	7
राघव ग्लोबल स्कूल नोएडा	15	2

जिलाधिकारी की ओर से सातों स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। जवाब नहीं देने वाले स्कूलों की मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई के लिए कमेटी को भेजा जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट आते ही स्कूलों की मान्यता प्रत्याहरण की फाइल शासन की भेज दी जाएगी।

- राहुल पंवार,बीएसए