चुनाव से पहले घरों का मालिकाना हक मिलने से फ्लैट खरीदारों में खुशी, नोएडा में 25 बायर्स की हुई रजिस्ट्री

जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर के फ्लैट खरीदारों को प्रदेश सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपने घर का मालिकाना हक देने में लगी है। इसी क्रम में बुधवार को सेक्टर-6 इंदिरा गांधी कला केंद्र में विशेष रजिस्ट्री शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सेक्टर-77 एक्सप्रेस जेनिथ सोसायटी, गुलशन होम, डिवाइन इंडिया, लारेट बिल्डवेल प्रोजेक्ट की सोसायटी में रहने वाले 25 बायर्स की रजिस्ट्री की गई।

रजिस्ट्री के लिए पहुंचे 25 लोग

हालांकि विभाग की ओर से 60 लोगों को रजिस्ट्री के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन देर शाम तक 25 लोग ही पहुंचे। रजिस्ट्री के दौरान सहूलियत के मौके पर सब रजिस्ट्री यशवंत सिंह, शैली चौधरी, कैलाश नाथ सिंह मौजूद रहे। वर्षों पहले घर खरीद चुके लोगों की बिल्डर्स और नोएडा अथारिटी के बीच बकाए की वजह से अटकी हुई रजिस्ट्री एक मार्च से शुरू हुई थी। ऐसे में शहर में रजिस्ट्र्री के लिए दूसरा शिविर चुनावों से पहले लोगों को फ्लैटों की रजिस्ट्री मिलना किसी तोहफे से कम नहीं है।

नोएडा प्राधिकरण ने पहला रजिस्ट्री कैंप सेक्टर-77 में एक मार्च को लगाया था। बता दें कि लंबे समय से गौतमबुद्धनगर के लोग फ्लैटों की रजिस्ट्री की मांग को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। यह मामला संसद से लेकर विधानसभा में भी उठ चुका था। फ्लैट खरीदार लंबे समय से रजिस्ट्री नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए प्रत्येक रविवार विरोध-प्रदर्शन करते रहे हैं।

पांच साल बाद मिला कब्जा

जिसके बाद शासन ने रजिस्ट्री की समस्या के समाधान के लिए अमिताभ कांत समिति का गठन किया था, जिसने कई सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशों को प्रदेश शासन ने कुछ शर्तों के साथ कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी थी। जिसमें बिल्डरों को जीरो पीरियड का लाभ देते हुए कहा गया था कि उन्हें कुल बकाये का 25 प्रतिशत पैसा प्राधिकरण में जमा करना होगा। जिसके बाद उसी अनुपात में रजिस्ट्री शुरू होंगी। निबंधन विभाग के एआइजी बीएस वर्मा का कहना है कि शुक्रवार को भी विशेष शिविर होगा। शिविर के दौरान तीनों सब रजिस्ट्रार मौजूद रहेंगे।

इंदिरा गांधी कला केंद्र में रजिस्ट्री के लिए पहुंचे लोगों का कहना है की रजिस्ट्री के लिए पिछले चार-पांच सालों से संघर्ष हो रहा था और लोग सड़कों से लेकर इंटरनेट मीडिया तक आंदोलन चला रहे थे। केंद्र और प्रदेश सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए अप्रैल माह में अमिताभ कांत समिति का गठन किया और इस समिति के सुझावों को दिसंबर माह में प्रदेश सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद एक मार्च से रजिस्ट्री का क्रम प्रारंभ हो सका है।

तीन साल से आंदोलन कर रहे थे लोग

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरणों का बकाया बिल्डरों पर होने के कारण पिछले पांच सालों से यहां पर विभिन्न प्रोजेक्टों में रजिस्ट्री बंद पड़ी थी और इन प्रोजेक्टों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। फ्लैटों की रजिस्ट्री न हो पाने के कारण फ्लैट मालिकों को अपने फ्लैटों का मालिकाना हक नहीं मिल सका था और कागजों में फ्लैटों का मालिक न बन पाने की वजह से वह बैंकों से लोन भी नहीं ले पा रहे थे और इन फ्लैटों की खरीद-फरोख्त भी बंद थी।

जिस कारण फ्लैट मालिकों द्वारा पिछले तीन सालों से लगातार आंदोलन चलाए जा रहे थे। रजिस्ट्री की मांग को लेकर लोग इंटरनेट मीडिया पर हैश टैग के साथ अभियान चलाने से लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक शहर में 57 बिल्डर प्रोजेक्ट के करीब 35 बिल्डर ने बकाया भुगतान के लिए सहमति दी है। इनमें कई बिल्डरों द्वारा अबतक 30 करोड़ रुपये का जमा किए जा चुके हैं। इससे करीब 600 लोगों की रजिस्ट्री की उम्मीद है।

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