YEIDA को लेकर बड़ा अपडेट, जापान और दक्षिण कोरिया से यमुना प्राधिकरण मिले निवेश के प्रस्ताव; पढ़ें पूरी डिटेल्स
YEIDA New Update विदेशी रियल एस्टेट कंपनियां भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश करने के लिए तैयार हैं। यमुना प्राधिकरण को जापान और दक्षिण कोरिया की कंपनियों से प्रस्ताव मिले हैं। प्राधिकरण ने सेक्टर 22 डी में तीन और सेक्टर 22 में तीन भूखंडों की योजना निकाली है। विदेशी कंपनियों को नीलामी के आधार पर भूखंड आवंटित किए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। YEIDA भारत में रियल एस्टेट की रफ्तार को देखते हुए विदेशी रियल एस्टेट कंपनियां भी इसमें कूदने को तैयार हैं। यमुना प्राधिकरण को जापान और दक्षिण कोरिया की रियल एस्टेट कंपनियों की ओर से निवेश के प्रस्ताव मिले हैं।
YEIDA New Plan प्राधिकरण ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए रियल एस्टेट के दरवाजे खोलते हुए चार भूखंडों की योजना निकालने का फैसला किया है। सेक्टर 22 डी में तीन भूखंडों की योजना निकाली जाएगी।
खास बात यह है कि यह योजना केवल विदेशी रियल एस्टेट कंपनियों के लिए होगी, भूखंडों का आवंटन नीलामी के आधार पर होगा। इसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत संस्थागत श्रेणी में भी तीन भूखंडों की योजना इसी माह निकली जाएगी।
YEIDA New Scheme देश में रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। इसलिए रियल एस्टेट में बड़े औद्योगिक घराने उतर चुके हैं, लेकिन इस सेक्टर में अब विदेशी कंपनियों की भी निगाह टिक गई है। इससे भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ खरीदारों को अधिक विकल्प मिलेंगे।
यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. अरुणवीर सिंह ने बताया कि जापान व दक्षिण कोरिया की रियल एस्टेट कंपनियों की ओर से निवेश प्रस्ताव मिले हैँ। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत सेक्टर 22 डी में ग्रुप हाउसिंग के चार
भूखंडों की योजना निकालने का फैसला हुआ है। योजना में 70 एकड़, 80 एकड़ के दो और सौ एकड़ के भूखंड होंगे।
इस योजना में केवल विदेशी रियल एस्टेट कंपनियों को ही बोली लगाने का अधिकार हाेगा। आवंटित भूखंडों को टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाएगा। जिसमें आवासीय के अलावा संस्थागत, कामर्शियल आदि सुविधाएं भी होंगी।
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इसके अतिरिक्त संस्थागत श्रेणी में एफडीआइ के लिए तीन भूखंड की योजना सेक्टर 22 में निकाली जाएगी। इसमें पचास-पचास एकड़ के दो व सौ एकड़ का एक भूखंड आवंटित होगा।
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संस्थागत श्रेणी में एफडीआइ के लिए बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, यूके से प्रस्ताव मिले हैं। संस्थागत श्रेणी में साक्षात्कार के आधार पर भूखंड आवंटन की नीति लागू है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में संस्थागत श्रेणी में देश की कई नामचीन संस्थाएं निवेश कर चुकी हैं।