यमुना प्राधिकरण ने बदले नियम, अब 100 रुपये के स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट नहीं होगा मान्य; जानें इसके फायदे
यमुना प्राधिकरण ने बिल्डर बायर एग्रीमेंट के लिए 100 रुपये के स्टांप पेपर को अमान्य घोषित कर दिया है। अब केवल स्टांप ड्यूटी के साथ पंजीकृत एग्रीमेंट ही मान्य होंगे। इससे बिल्डरों द्वारा एक फ्लैट को एक से अधिक लोगों को बेचने पर रोक लगेगी। प्राधिकरण ने सेक्टर 28 में सॉफ्टवेयर पार्क विकसित करने और मिश्रित भूमि उपयोग में भूखंडों का आकार कम करने का भी फैसला किया है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिल्डर बायर एग्रीमेंट के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े पर यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने रोक लगा दी है। सौ रुपये की स्टांप पेपर पर होने वाले एग्रीमेंट को प्राधिकरण मान्य नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश भू संपदा नियामक प्राधिकरण के इस नियम को यमुना प्राधिकरण ने लागू कर दिया है।
स्टांप ड्यूटी के साथ पंजीकरण बिल्डर बायर एग्रीमेंट को ही प्राधिकरण अनुमोदित करेगा। प्राधिकरण के इस कदम से बिल्डर एक फ्लैट को एक से अधिक व्यक्ति को नहीं बेच सकेगा और न ही संपत्ति महंगी होने पर फ्लैट खरीदार को कब्जा देने में आनाकानी कर सकेगा।
फ्लैट खरीदारों की मुश्किल बरकरार
बिल्डर परियोजनाओं में फंसे फ्लैट खरीदारों की मुश्किल बरकरार हैं। यमुना प्राधिकरण के सामने आए दिन बिल्डर बायर एग्रीमेंट के उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं। प्राधिकरण ने इन विवादों के हल के लिए सौ रुपये के स्टांप पेपर पर होने वाले एग्रीमेंट को अमान्य कर दिया है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि स्टांप ड्यूटी के भुगतान के साथ पंजीकृत बिल्डर बायर एग्रीमेंट की मान्य किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बिल्डर को इसे प्राधिकरण से अनुमोदित करना होगा। इसका सीधा फायदा होगा कि बिल्डर एक फ्लैट को एक से अधिक लोगों को बेचकर खरीदाराें को धोखा नहीं दे सकेगा। फ्लैट की कीमत बढ़ने पर खरीदार को कब्जा देने से भी इन्कार नहीं कर पाएगा। बिल्डर परियोजना में विक्रय हुए फ्लैट और खरीदारों की पूरी जानकारी प्राधिकरण के रिकार्ड में भी रहेगी।
15 दिन में आएगी सॉफ्टवेयर पार्क की योजना
यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने सेक्टर 28 में सौ एकड़ में साफ्टवेयर पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस पार्क में 2.5-2.5 एकड़ के भूखंड आइटी और आइटीएस कंपनियों के लिए आवंटित किए जाएंगे। अगले पंद्रह दिन में भूखंड योजना निकाली जाएगी। सीईओ का कहना है कि इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनियों की ओर से प्राधिकरण क्षेत्र में लगातार भूखंडों की मांग सामने आ रही है। इसलिए साफ्टवेयर पार्क विकसित करने का फैसला बोर्ड ने किया है।
मिश्रित भूमि उपयोग सेक्टर में छोटे हुए भूखंड
मिश्रित भूमि उपयोग के लिए नियोजित सेक्टर में भूखंडों का आकार कम कर दिया गया है। अभी तक सेक्टर में चालीस हजार वर्गमीटर के भूखंड मिश्रित भूमि उपयोग श्रेणी में आवंटित किए जा रहे थे। इसके 75 प्रतिशत भाग में उद्योग या संस्थागत, 12 प्रतिशत में आवासीय, आठ प्रतिशत में कामर्शियल व पांच प्रतिशत में संस्थागत उपयोग की अनुमति थी, लेकिन बड़े भूखंड होने के कारण इनकी मांग नहीं थी। भूखंड योजनाएं असफल हो रही थीं इसलिए सेक्टर में भूखंडों का आकार 10 हजार वर्गमीटर करने का फैसला किया गया है। केंद्र व राज्य सरकार की नीति के तहत भी मिश्रित भूमि उपयोग श्रेणी में दस हजार वर्गमीटर के भूखंड को मान्य किया गया है। इस सेक्टर में 20 भूख्ंडों की योजना आगामी दिनों में निकाली जाएगी।
सरकारी विभागों को बीच भूखंड चिह्नित
यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में राज्य व केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालयों, बस अड्डे, पोस्ट आफिस और लाजिस्टिक हब की मांग काे देखते हुए बीस भूखंडों का चिह्नित किया गया है। बोर्ड ने इन भूखंडों के आवंटन के लिए योजना निकालने को मंजूूरी दे दी है।
प्राधिकरण को सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, भविष्य निधि, गेल, आइटीबीपी, डाक विभाग, लोक निर्माण विभाग, ईएसआइ, आदि की ओर से नौ भूूखंडों के लिए प्रस्ताव मिले हैं। योजना निकालकर विभागों की जरूरत को देखते हुए भूखंडों का आवंटन किया जाएगा।
इंटरचेंज का जल्द शुरू होगा निर्माण
ईस्टर्न परिफेरल एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे के जोड़ने के लिए बनने वाले इंटरचेंज का निर्माण शासन की स्वीकृति के इंतजार में अटका पड़ा है। प्राधिकरण चेयरमैन और प्रमुख सचिव उद्योग अनिल सागर ने बोर्ड बैठक में इंटरचेंज निर्माण के लिए शासन की स्वीकृति जल्द दिलाने का आश्वासन दिया। इंटरचेंज बनने से दोनों एक्सप्रेस वे पर आने वाले वाहनों की आवाजाही आसान हो जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी हो जाएगी।