Noida Industrial Plot Scheme: ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक प्लॉट खरीदने का मौका, अलॉटमेंट के एक महीने में मिलेगा पजेशन
ये प्लॉट 135 वर्ग मीटर से लेकर 20354 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के हैं। अभी तक पंजीकरण की अंतिम तिथि 19 फरवरी थी। इसे बढ़ाकर अब 27 फरवरी कर दिया गया है। आवंटन के एक माह में ही पजेशन मिल जाएगा। इनका आवंटन होने से प्राधिकरण क्षेत्र में पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश और 10 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलने का अनुमान है।
जागरण संवादादाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 44 औद्योगिक प्लॉटों की योजना में आवेदन तिथि को 27 फरवरी तक बढ़ा दिया है। इससे पहले 31 जनवरी आखिरी तिथि थी।
पिछले दिनों औद्योगिक विकास मंत्री द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी। इनका आवंटन होने से प्राधिकरण क्षेत्र में पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश और 10 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलने का अनुमान है।
44 प्लॉटों की है योजना
सीईओ एनजी रवि कुमार ने बताया कि 44 प्लॉटों की योजना पिछले महीने शुरू की गई थी। इस योजना में 50 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी। इन 44 प्लॉटों में से आठ प्लॉट सेक्टर ईकोटेक वन, एक्सटेंशन वन में, सेक्टर ईकोटेक वन, एक्सटेंशन में एक प्लॉट, इकोटेक चार में एक, ईकोटेक छह बी में दो, ईकोटेक छह में 22 प्लॉट और उद्योग केंद्र एक्सटेंशन वन में सात और उद्योग विहार एक्सटेंशन में दो प्लॉट हैं।
ये प्लॉट 135 वर्ग मीटर से लेकर 20354 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के हैं। अभी तक पंजीकरण की अंतिम तिथि 19 फरवरी थी। इसे बढ़ाकर अब 27 फरवरी कर दिया गया है। आवंटन के एक माह में ही पजेशन मिल जाएगा।
यीडा ने निकाली ग्रुप हाउसिंग प्लॉट योजना
नीति में बदलाव के बाद यमुना प्राधिकरण (यीडा) ने ग्रुप हाउसिंग प्लॉट की योजना निकाली है। इस योजना में ई नीलामी के माध्यम से छह प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा। सभी प्लॉट सेक्टर 22 डी में हैं। इसमें पांच प्लॉट बीस हजार वर्गमीटर, एक प्लॉट चालीस हजार वर्गमीटर का है।
यमुना प्राधिकरण ने कई वर्षों के लंबे इंतजार के बाद ग्रुप हाउसिंग प्लॉट की योजना निकाली थी, लेकिन योजना में पर्याप्त आवेदन न आने के कारण योजना रद हो गई। योजना को सफल बनाने के लिए प्राधिकरण ने नीति में बदलाव का रोफर का नियम लागू किया। इसके अनुसार तीन से कम निविदा आने पर आवेदन की अवधि को एक-एक सप्ताह कर दो बार बढ़ाया जाएगा। इसके बावजूद अगर तीन से कम निविदा आती हैं तो भी प्लॉट का आवंटन कर दिया जाएगा।
सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि योजना 18 मार्च को समाप्त होगी। 26 अप्रैल को ई नीलामी की प्लॉट का आवंटन होगा। ग्रुप हाउसिंग से पहले यमुना प्राधिकरण कामर्शियल फुटप्रिंट, दुकान, फ्यूल स्टेशन, होटल आदि की की प्लॉट योजना निकाल चुका है।
फ्यूल स्टेशन एवं होटल योजना में तीन-तीन प्लॉट का आवंटन नीलामी से किया जाएगा। नीति में बदलाव के बाद यमुना प्राधिकरण को इस बार ग्रुप हाउसिंग योजना सफल होने की उम्मीद है। इससे प्राधिकरण को अच्छा राजस्व मिलेगा।
आगामी वित्त वर्ष में बढ़ेगा यीडा का बजट
यमुना प्राधिकरण (यीडा) आगामी वित्त वर्ष के लिए भूमि क्रय के लिए बजट बढ़ाएगा। प्राधिकरण में परियोजनाओं के लिए जमीन की जरूरत को देखते हुए इस मद में राशि बढ़ाने की तैयारी है। इसके साथ ही ग्राम्य विकास व सेक्टरों में विकास कार्य के लिए भी खर्च को बढ़ाया जाएगा। प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक 26 फरवरी को होनी है। इसमें मुख्य रूप से आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट आवंटन किया जाएगा।
यमुना प्राधिकरण मास्टर प्लान 2041 में शामिल सेक्टर पांच, छह, सात, आठ व नौ के लिए जमीन अधिग्रहण करेगा। आवासीय से लेकर अन्य योजनाओं के लिए प्राधिकरण के पास पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं है। इसलिए नए नियोजित सेक्टर की जमीन अधिगृहीत की जाएगी। इस जमीन को आवासीय, मिश्रित भूमि उपयोग, कामर्शियल उपयोग के लिए आवंटित किया जाएगा।
प्राधिकरण की 79वीं बोर्ड बैठक में मास्टर प्लान 2041 को स्वीकृति मिलने के साथ ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए गए थे। इसलिए आगामी बोर्ड बैठक में जमीन अधिग्रहण के लिए आवंटन राशि को बढ़ाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने यमुना प्राधिकरण को जमीन अधिग्रहण के लिए 3000 करोड़ रुपये ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया है। तकरीबन इतनी ही धनराशि प्राधिकरण भी आगामी बजट में जमीन अधिग्रहण की मद में आरक्षित करेगा।
गांवों में स्मार्ट विलेज परियोजना को रफ्तार
गांवों में स्मार्ट विलेज परियोजना को गति देने के लिए ग्राम्य विकास बजट को भी बढ़ाया जाएगा। प्राधिकरण के सेक्टरों में वर्षों पहले विकसित की गई सड़क आदि के अनुरक्षण के अलावा नए सेक्टरों में आंतरिक विकास कार्य होने हैं। इसके लिए भी बजट में प्रविधान किया जाएगा।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण में हो रहे जमीन अधिग्रहण व दूसरे चरण में हुए अधिग्रहण से प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए प्राधिकरण की अंशधारिता के सापेक्ष भी बजट आवंटन किया जा सकता है। नए वित्त वर्ष में प्राधिकरण की नई प्लॉट योजना की स्वीकृति, संपत्ति की दरों में बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल शुल्क में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर भी विचार होगा।