YEIDA Jobs: नौकरियों की बहार, यीडा में होगा 644 करोड़ का निवेश, पढ़िए क्या है प्लान

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। YEIDA मिंडा कारपोरेशन यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 644.16 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। प्राधिकरण ने कंपनी को औद्योगिक इकाई लगाने के लिए सेक्टर 24 में 22 एकड़ जमीन आवंटित की है।

प्राधिकरण सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने बृहस्पतिवार को कंपनी के कारपोरेट मामलों के प्रमुख अमित जालान को आवंटन पत्र सौंपा। दिसंबर से कंपनी निर्माण कार्य शुरू कर देगी। इसमें प्रत्यक्ष रूप से 2270 लोगों को रोजगार मिलेगा।

यमुना प्राधिकरण के सीईओ डा. अरुणवीर सिंह का कहना है कि मिंडा कारपोरेशन भारतीय फॉर्च्यून 500 कंपनी है। प्रदेश सरकार की नीति के तहत भारतीय फॉर्च्यून 500 कंपनी को सीधे भूखंड आवंटन का प्रविधान है।

इसके तहत कंपनी को सेक्टर 24 में 22 एकड़ जमीन आवंटन किया गया है। कंपनी दिसंबर से निर्माण कार्य शुरू कर देगी। यीडा क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाई में इग्निशन स्विच कम स्टीयरिंग लाक और मेकाट्रोनिक पुर्जे बनाए जाएंगे। 2270 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

प्राधिकरण क्षेत्र में अब तक कई फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भूखंड आवंटन हुआ है। इसमें मुरुगप्पा समूह, सिफी व अमेरिकी फॉर्च्यून 500 कंपनी शामिल हैं।

मास्टर प्लान से बाहर जाकर खरीदी गई थी जमीन

मास्टर प्लान की सीमा को लांघ पर एक दशक पहले खरीदी गई जमीन पर यमुना प्राधिकरण अब सेक्टर विकसित करेगा। करोड़ों रुपये की जमीन प्राधिकरण के लिए अब सोना उगलेगी। अभी तक यह जमीन किसानों के कब्जे में है, लेकिन मास्टर प्लान 2041 में शामिल होने के बाद सेक्टरों के विकास का रास्ता साफ हो गया है। अभी यह जमीन टुकड़ों में अलग-अलग जगह बंटी है, इस पर सेक्टर विकसित करने के लिए प्राधिकरण को शेष जमीन क्रय करनी होगी।

खरीद ली 700 एकड़ जमीन

यमुना प्राधिकरण के फेज एक में गौतमबुद्ध नगर व बुलंदशहर के गांव अधिसूचित है। मास्टर प्लान 2021 में केवल 96 गांवों को ही शामिल किया गया था। लेकिन प्राधिकरण के तत्कालीन अफसरों ने मास्टर प्लान से बाहर जाकर दयानतपुर, आकलपुर, बैलाना आदि गांव में 700 एकड़ जमीन खरीद ली। लेकिन छोटे-छोटे टुकड़ों में अलग-अलग जगह खरीदी गई यह जमीन प्राधिकरण के किसी काम की नहीं रही।

अतिरिक्त मुआवजा भी वितरित कर दिया गया

मास्टर प्लान से बाहर होने और अलग-अलग जगह टुकड़ों में होने के कारण प्राधिकरण इस जमीन पर आज तक कोई योजना नहीं निकाल पाया। जमीन पर किसानों का ही कब्जा बना रहा, जबकि प्राधिकरण की ओर से जमीन का मूल मुआवजा और 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा भी वितरित कर दिया गया।

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प्राधिकरण वर्षों बाद अब इस जमीन को विकसित करेगा। पूर्व में क्रय की गई जमीन को प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2041 में शामिल कर लिया है। इस पर नए सेक्टर नियोजित किए गए हैं, जो जमीन अभी प्राधिकरण ने क्रय नहीं की है, उसे क्रय किया जाएगा ताकि समेकित रूप से सेक्टर विकसित करने में कोई अड़चन न हो।

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