नोएडा के 30 हजार से ज्यादा फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी, मिलेगा मालिकाना हक

कुंदन तिवारी, नोएडा।  30 हजार से ज्यादा फ्लैट खरीदारों को उनके आशियाना का मालिकाना हक मिल सकता है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर बायर्स की समस्या का स्थाई निदान की ओर कदम बढ़ा दिया है।

सीईओ डॉ. लोकेश एम के निर्देश पर ग्रुप हाउसिंग विभाग ने उन बिल्डरों को अमिताभकांत आयोग की सिफारिशों का लाभ देने का निर्णय लिया है, जो दिवालिया प्रक्रिया में शामिल होने के लिए नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) व अदालत की शरण में है।

प्राधिकरण ने ऐसे 13 बिल्डरों को नोटिस जारी कर शर्त रखी है कि यदि बिल्डर नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और कोर्ट से केस वापस ले तो उनके बकाया का रि-शिड्यूल किया जा सकता है। यह रि-शिड्यूलमेंट अमिताभ कांत आयोग की सिफारिश के तहत किया जाएगा। इससे फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो जाएगा।

बिल्डरों पर कितना है बकाया?

बता दें कि वर्तमान में 17 बिल्डर परियोजनाएं ऐसी है जो फ्लैट खरीदारों के साथ विवादों में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और अदालत में है। इसमें 25 से 30 हजार फ्लैट खरीदार फंसे है, जिनके पास अदालत के फैसले का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

यही नहीं स्पोर्ट्स सिटी पर भी अमिताभकांत आयोग की सिफारिशों को लागू करने का नियम नहीं है। यहां करीब 40 हजार फ्लैट खरीदार फंसे है। सभी फ्लैट खरीदार सेक्टर-78,79,101, 150, 152 में बिल्डर परियोजनाओं के है।

इस योजना में बिल्डर जब तक यहां खेल सुविधाओं का विकास नहीं कर लेते तब तक उनको आक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) नहीं मिलेगा। प्राधिकरण ने बताया कि एनसीएलटी और कोर्ट केस में शामिल बिल्डरों पर 21 हजार करोड़ के आसपास बकाया है।

बता दें कि अब तक नोएडा में 57 बिल्डर प्रोजेक्ट में से 45 ने सहमति दी। 12 बिल्डर प्रोजेक्ट न तो बैठक में आए और न सहमति दी। आंकड़ों को देखे तो नोएडा में 57 में से 22 बिल्डरों ने 25 प्रतिशत धनराशि रुपये 180.77 करोड़ जमा करा दी है।

इन 22 बिल्डरों से नोएडा प्राधिकरण को लगभग रुपए 450 करोड़ मिलेगा। 18 ऐसे बिल्डर है जिन्होंने 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के लिए सहमति दी है। अमिताभ कांत की सिफारिश के बाद करीब 800 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्ररी हो चुकी है।

13 बिल्डरों को 15 दिन में देना है नोटिस का जवाब

प्राधिकरण ने 13 बिल्डराें को 8,510.69 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये का नोटिस जारी किया है, जिनका जवाब 15 दिन के अंदर बिल्डरों को देना होगा। नोटिस में स्पष्ट लिखा कि यूपी सरकार ने 21 दिसंबर 2023 को पुराने रुके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के संबंध में एक आदेश जारी किया था।

इस आदेश में कुछ बिल्डर परियोजनाओं को शामिल किया गया। यह परियोजना एनसीएलटी और कोर्ट से बाहर है। आप सभी लाभान्वित हो सकती हैं, यदि एनसीएलटी और अदालत से अपने मामले वापस ले लेते हैं।