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नोएडा में 8 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग सील, प्राधिकरण को नहीं चुकाए थे 28 करोड़; ब्रांडेड कंपनियों की चल रही थीं दुकानें

नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-18 स्थित आठ मंजिला पी-14 वाणिज्यिक भवन को सील कर दिया है। भूखंड का एरिया 141 वर्गमीटर है। आवंटी ने प्राधिकरण का 21 करोड़ रुपये बकाया नहीं चुकाया था। प्राधिकरण ने 20 अप्रैल 2023 को आवंटी का भूखंड निरस्त कर दिया था। इसके आदेश के खिलाफ आवंटी ने उच्च न्यायालय में वाद दायर किया। कोर्ट द्वारा आदेश देने के बाद उसने पैसा नहीं चुकाया।

By Kundan Tiwari Edited By: Geetarjun Updated: Thu, 10 Oct 2024 12:39 AM (IST)
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नोएडा सेक्टर 18 में वाणिज्यिक भवन को सील किए जाने के दौरान मौजूद अधिकारी और पुलिसकर्मी।

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-18 बाजार स्थित आठ मंजिला पी-14 वाणिज्यिक भवन (Commercial Building) को नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने बुधवार को सील कर दिया। इसमें बड़ी कंपनियों के शो रूम संचालित हो रहे थे। भूखंड का एरिया 141 वर्गमीटर है।

आवंटी ने प्राधिकरण का 21 करोड़ रुपये बकाया नहीं चुकाया था। इसलिए यह सीलिंग की कार्रवाई की गई। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हुई। हालांकि पुलिस और प्राधिकरण अधिकारियों के समझाने पर सभी शांत हो गए।

अप्रैल 2023 में भूखंड कर दिया था निरस्त

वाणिज्यिक विभाग ओएसडी अशोक शर्मा ने बताया कि बकाया नहीं देने के एवज में प्राधिकरण ने 20 अप्रैल 2023 को आवंटी का भूखंड निरस्त कर दिया था। इसके आदेश के खिलाफ आवंटी ने उच्च न्यायालय में वाद दायर किया।

हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को रुपये जमा कराने का दिया था आदेश

जिसमें उच्च न्यायालय ने 1 मई 2023 को याचिका निरस्त कर आवंटी को 15 मई 2023 तक या उसके पहले पांच करोड़ रुपये प्राधिकरण में जमा करने और बाकी के 16 करोड़ रुपये त्रिमासिक चार किस्तों प्रत्येक किस्त 4 करोड़ जमा करने के आदेश दिया। प्राधिकरण ने बतौर आवंटी कि किस्त बनाते हुए 15 अगस्त 2023, 15 नवंबर 2023, 15 फरवरी 2024 और 15 मई 2024 तक की तारीख तय की।

एक रुपया भी नहीं कराया जमा

इस दौरान आवंटी ने एक रुपया भी प्राधिकरण में जमा नहीं किया, न प्राधिकरण के पत्र का जवाब दिया। इसके उलट आवंटी ने आठ मंजिला इमारत को कई बड़े शो रूम मालिकों को धोखे में रखकर किराये पर दुकान आवंटित कर दी। बुधवार को प्राधिकरण की टीम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने और प्राधिकरण का बकाया करीब 21 करोड़ जमा नहीं करने के एवज में इमारत को सील कर दिया।

लैंड बैंक बढ़ाने को प्राधिकरण करेगा सलाहकार कंपनी का गठन

प्राधिकरण बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि की बढ़ती मांग को देख लैंड बैंक बढ़ा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण एक सलाहकार कंपनी को नियुक्त करने की योजना बना रहा है। सलाहकार कंपनी नोएडा के किसानों से सीधे जमीन खरीदने और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जमीन लेने संबंधित दोनों के प्रबंधन में प्राधिकरण की मदद करेगा। कंपनी ही किसानों के साथ मोलभाव (नेगोसिएशन) भी करेगा।

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