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खुशखबरी: नोएडा में हजारों घर खरीदारों को मिलेगा मालिकाना हक, 63 हजार से ज्यादा फ्लैटों की होगी रजिस्ट्री

नोएडा ग्रेटर नोएडा में मालिकाना हक को लेकर होम बायर्स का इंतजार अब जल्द खत्म होगा। बिल्डर परियोजनाओं में 63418 घर खरीदारों की रजिस्ट्री होगी। नोएडा ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण को बिल्डरों से इस साल 2244 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह रकम 93 बिल्डर परियोजनाओं से मिलेगी जिन्होंने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है।

By Arvind Mishra Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Wed, 28 Aug 2024 11:50 AM (IST)
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नोएडा के होम बायर्स का इंतजार खत्म, जल्द होगी रजिस्ट्री।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। अमिताभ कांत समिति की सिफारिश ने बिल्डर और घर खरीदारों के बीच गतिरोध को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है। बिल्डरों पर प्राधिकरणों के बकाया करोड़ों रुपये के भुगतान का रास्ता भी खुला है।

अगले एक साल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण को बिल्डरों से 2,244 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह रकम 93 बिल्डर परियोजनाओं से मिलेगी, जिन्होंने समिति की सिफारिशों का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है।

इन परियोजनाओं में 63,418 घर खरीदारों की रजिस्ट्री होगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण 161 बिल्डर परियोजना को पूरा कराने और इन परियोजना में फंसे हजारों घर खरीदारों को मालिकाना हक देने के लिए प्रदेश सरकार ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू किया था।

प्राधिकरणों को और मिलेंगे 2244 करोड़ रुपये

इस योजना से बिल्डरों के बकाया राशि में तकरीबन बीस से 25 प्रतिशत तक छूट दी गई है। योजना में 161 परियोजना के सापेक्ष 93 के लिए बिल्डरों ने आवेदन किया। इन परियोजना में कुल 63,418 फ्लैट की रजिस्ट्री लंबित हैं।

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योजना में आवेदन के साथ बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान करने से प्राधिकरणों के खाते में 905.32 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। अगले एक साल में बिल्डरों से प्राधिकरणों को 2244 करोड़ रुपये और मिलेंगे। बिल्डरों से मिली रकम के सापेक्ष प्राधिकरणों ने परियोजना में बने फ्लैट के लिए कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जारी करने और रजिस्ट्री का काम शुरू हो चुका है।

प्राधिकरणों ने शुरू की कार्रवाई की तैयारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को हुई औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों का लाभ न लेने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश के बाद प्राधिकरणों ने तैयारी शुरू कर दी है। प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक बिल्डरों का भूखंड आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई हो सकती है।

ग्रेटर नोएडा में 98 परियोजना के सापेक्ष 66 के लिए आवेदन

नोएडा में 98 बिल्डर परियोजना के सापेक्ष योजना का लाभ लेने के लिए 66 पर सहमति मिली है। 32 परियोजना अभी भी अधर में हैं।

जिन परियोजना के लिए सहमति मिली है, उनसे प्राधिकरण के खाते में 429 करोड़ रुपये आए हैं। अगले एक साल में प्राधिकरण को 965 करोड़ रुपये और मिलेंगे। इन परियोजना में कुल 48776 फ्लैट की रजिस्ट्री होनी हैं।

नोएडा में प्राधिकरण के खाते में आए 304 करोड़

नोएडा में 57 बिल्डर परियोजना के सापेक्ष 22 ने ही योजना में आवेदन किया था, इससे प्राधिकरण के खाते में 304 करोड़ 35 लाख रुपये जमा हुए, अगले एक साल में प्राधिकरण को बकाया रकम में से 903.99 करोड़ रुपये और मिलेंगे। इसके साथ ही 7763 फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक मिलेगा।

यीडा में 6879 में से 3790 की हुई रजिस्ट्री

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में छह बिल्डर परियोजना में से पांच ने योजना में आवेदन किया। एक बिल्डर को 31 अगस्त तक का समय प्राधिकरण ने दिया है। अन्य बिल्डर परियोजनाएं एनसीएलटी में हैं। पांच परियोजना से प्राधिकरण को 172 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।

एक साल में प्राधिकरण के खाते में 375.37 करोड़ रुपये और मिलेंगे। योजना लागू होने के बाद इन परियोजना में कुल 6879 खरीदारों में से 3790 को मालिकाना हक मिल चुका है।

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