नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रही बड़ी खुशखबरी, किसानों की सहमति से जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ
Noida International Airport जिला प्रशासन को 5082 किसानों ने जमीन अधिग्रहण पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही जिला प्रशासन को 72.77 प्रतिशत सहमति मिल गई है जबकि जमीन अधिग्रहण कानून के तहत 70 प्रतिशत किसानों की सहमति अनिवार्य है ।
ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। जिला प्रशासन को 5082 किसानों ने जमीन अधिग्रहण पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही जिला प्रशासन को 72.77 प्रतिशत सहमति मिल गई है, जबकि जमीन अधिग्रहण कानून के तहत 70 प्रतिशत किसानों की सहमति अनिवार्य है ।
ग्रामवार सहमति के ब्योरे को प्रशासन जल्द बनाएगा रिपोर्ट
जिला प्रशासन ग्रामवार मिली सहमति के ब्योरे के साथ जल्द ही शासन को अपनी रिपोर्ट देगा। इसके बाद जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसमें 1185 हेक्टेयर जमीन किसानों की ओर शेष सरकारी है। यह जमीन बीरमपुर, दयानतपुर, रनहेरा, करौली बांगर, कुरैव, मूढ़रह गांव की है।
7164 किसानों में से 5015 किसानों की सहमति थी जरूरी
प्रदेश सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए 13 अप्रैल 2021 को सोशल इंपैक्ट एसेसमेंट (एसआईए ) की अधिसूचना जारी की थी । एसआईए पूरा होने के बाद किसानों से सहमति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जमीन अधिग्रहण से 7164 किसान प्रभावित होंगे, जमीन अधिग्रहण पर 5015 किसानों की सहमति जरूरी थी, लेकिन किसान चार गुना मुआवजा, पुनर्वास आदि मांगों को लेकर सहमति देने को तैयार नहीं थे। इस कारण जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी।
सीएम योगी पहल पर किसानों ने दी सहमति
पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में किसानों की बैठक हुई । इसमें जमीन का मुआवजा बढ़ाने और यमुना एक्सप्रेस वे के नजदीक पुनर्वास करने को लेकर सहमति बनी। इसके बाद किसान सहमति देने को तैयार हो गए।
जमीन अधिग्रहण का रास्ता हुआ साफ
जिला प्रशासन ने शुक्रवार को 70 प्रतिशत के आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए 72.77 प्रातिशत किसानों की सहमति हासिल कर ली । 7164 किसानों में से 5082 किसानों ने अपनी सहमति जमीन अधिग्रहण के लिए दे दी है। इससे जमीन अधिग्रहण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। जिला प्रशासन अब किसानों से मिली सहमति के ब्योरे के साथ अधिग्रहण की कार्रवाई आगे बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजेगा।
जिला प्रशासन का प्रयास ला रहा रंग
उप जिलाधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के लिए निर्धारित 70 प्रतिशत किसानों की सहमति की शर्त पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक किसानों की सहमति परियोजना के लिए ली जाए।
रनवे व एमआरओ की होंगी गतिविधियां
जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहित की जा रही 1365 हेक्टेयर जमीन पर एक रनवे बनाया जाएगा, इसके साथ ही एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहालिंग (एमआरओ) की गतिविधियां यहां संचालित होंगी। अभी देश में सीमित स्तर पर एमआरओ की सुविधा है। जेवर में एमआरओ का बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी है। जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के तीन माह के अंदर एमआरओ के लिए विकासकर्ता कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।