ग्रेटर नोएडा में लिगेसी प्रोजेक्ट पॉलिसी का फ्लैट खरीदारों को मिला फायदा, अब तक 30477 को मिला मालिकाना हक

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। अमिताभ कांत समिति के सिफारिशों के आधार पर रियल एस्टेट के लिगेसी परियोजनाओं की अड़चनों को हल करने के लिए लाई गई नीति व पैकेज का अब तक 73 बिल्डर परियोजनाओं को लाभ मिला है। उनको पूरा कर खरीदारों को उनका आशियाना देने का रास्ता साफ हुआ है। इन 73 परियोजनाओं में शामिल लगभग 62912 फ्लैटों में से अब तक 30477 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की भरेगी झोली

दरअसल, ग्रेटर नोएडा की कुल 98 बिल्डर परियोजनाएं हैं जो कि अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर तैयार नीति के दायरे में आती हैं। इनमें से 73 परियोजनाओं के लिए 25 प्रतिशत धनराशि (पूर्ण व आंशिक मिलाकर) जमा कराई गई, जिससे प्राधिकरण को लगभग 547 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि प्राप्त हुई है और एक वर्ष में लगभग 1300 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त होने की संभावना है।

मार्च 2025 तक रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य

इन परियोजनाओं में 62912 फ्लैट हैं, जिनमें से 38661 के लिए कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया है। इसमें से 30477 फ्लैटों की रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। फरवरी से अब तक 8100 से अधिक फ्लैटों की रजिस्ट्री हुई है।

शेष फ्लैटों के लिए कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाना है। मार्च 2025 तक इनकी रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य है। इसके साथ ही जिन सात बिल्डरों ने 60 दिन के बाद 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराई है, उनको भी बोर्ड ने अनुमति दे दी है।

अटार्नी पर घर खरीदने वालों को बड़ी राहत

उधर, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने सेक्टर पी-फोर स्थित सीनियर सिटीजन सोसायटी में घर खरीदने वाले मूल आवंटी के अलावा मूल आवंटी से पावर आफ एटार्नी के जरिये खरीदे फ्लैट खरीदारों को भी बड़ी राहत दे दी है। अब ऐसे खरीदारों के नाम भी फ्लैट की रजिस्ट्री हो सकेगी।

सोसायटी में शिविर लगाकर की जा रही रजिस्ट्री

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने इस आशय के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। सोसायटी में कुल 845 फ्लैट हैं, जिनमें से 188 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है। प्राधिकरण की तरफ से सोसायटी परिसर में ही शिविर लगाकर रजिस्ट्री की जा रही है।

बता दें कि सीनियर सिटीजन सोसायटी के नाम ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पी-फोर बिल्डर्स एरिया में 1997 में भूखंड दिया गया था। विवादों के चलते 27 वर्षों तक इसकी कार्यपूर्ति न हो पाने के कारण इसके सदस्यों के पक्ष में लीज डीड नहीं हो पाई।

इस प्रकरण का मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद और प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह व सीईओ एनजी रवि कुमार के प्रयास से इसी वर्ष मार्च से रजिस्ट्री शुरू हो गई थी। अब पावर आफ अटार्नी कराने वाले खरीदारों की भी रजिस्ट्री हो सकेगी।