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Yamuna Expressway: यमुना एक्सप्रेस वे पर कब बढ़ेगा टोल टैक्स? प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में हुआ बड़ा फैसला

Yamuna Expressway यमुना एक्सप्रेस-वे पर टोल फीस बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्ताव 79 वीं बोर्ड बैठक में लाया गया था। हालांकि बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर बिना कोई फैसला लिए वापस लौटा दिया। एक्सप्रेस वे पर फिलहाल वर्तमान दरें ही लागू रहेंगी। खास बात है कि सभी श्रेणी के वाहनों के लिए टोल दरों में वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया था।

By Arvind Mishra Edited By: Shyamji Tiwari Updated: Wed, 13 Mar 2024 08:59 PM (IST)
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प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में हुआ बड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेस-वे पर टोल शुल्क वृद्धि का फैसला अगली बोर्ड बैठक तक टल गया है। एक्सप्रेस वे का संचालन कर रही कंपनी जेपी इंफ्राटेक की ओेर से एक्सप्रेस वे पर यातायात वृद्धि संबंधित आंकड़े न दिए जाने पर प्रस्ताव को बोर्ड के समक्ष नहीं रखा गया।

79वीं बोर्ड बैठक में रखा गया था प्रस्ताव

ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किमी लंबे यमुना एक्सप्रेस-वे पर टोल शुल्क वृद्धि के लिए जेपी इंफ्राटेक की ओर से प्रस्ताव दिया गया था। प्राधिकरण की 79 वीं बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया, लेकिन बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर बिना कोई फैसला लिए वापस लौटा दिया। बोर्ड ने कहा कि एक्सप्रेस वे पर वाहनों का संचालन शुरू होने से लेकर अब तक यातायात में हुई वृद्धि एवं उससे प्राप्त राजस्व की जानकारी के अलावा नोएडा एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद एक्सप्रेस वे पर बढ़ाने वाले यातायात और उससे मिलने वाले अनुमानित टोल शुल्क की जानकारी को शामिल करते हुए प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।

सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि एक्सप्रेस वे की संचालक कंपनी ने यातायात व उससे प्राप्त राजस्व की अब तक की जानकारी उपलब्ध कराई थी, लेकिन नोएडा एयरपोर्ट के शुरू होने से यमुना एक्सप्रेस वे पर होने वाली वाहनों वृद्धि और उससे मिलने वाले अनुमानित राजस्व की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

अभी वर्तमान दरें रहेंगी लागू

इसलिए प्रस्ताव को मंगलवार को हुई प्राधिकरण की 80 वीं बोर्ड बैठक में शामिल नहीं किया गया। एक्सप्रेस वे पर फिलहाल वर्तमान दरें ही लागू रहेंगी। कंपनी से जानकारी मिलने पर अगली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को रखा जा सकता है। ज्ञात हो कि यमुना एक्सप्रेस वे पर सभी श्रेणी के वाहनों के लिए टोल दरों में वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया था।

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