Nithari Case: 'निठारी कांड के पीड़ित चाहेंगे तो मदद करेगी सरकार', बच्चों को न्याय दिलाने के सवाल पर बोले केशव प्रसाद मौर्य

जागरण संवाददादा, नोएडा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कैशव प्रसाद मौर्य बृहस्पतिवार को गौतमबुद्ध नगर में आए। इस समय देश में निठारी कांड फिर चर्चाओं में हैं। जातिगत जनगणना कराने की भी पुरजोर तरीके से मांग उठ रही है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी आंदोलनरत है।

दैनिक जागरण के मुख्य संवाददाता धर्मेंद्र चंदेल ने उप मुख्यमंत्री से इन मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। पेश है डिप्टी सीएम के साथ बातचीत के अंश-

निठारी कांड के मुख्य आरोपितों को हाईकोर्ट ने दोष मुक्त करार दिया है। सरकार को नहीं लगता है कि जान गंवाने वाले 19 बच्चों काे न्याय मिले?

प्रदेश सरकार निठारी कांड के पीड़ितों के साथ खड़ी है। यह बड़ी घटना थी। उस समय पूरा देश दहल गया था। कोई मानव दानव कैसे बन सकता है? पीड़ितों को न्याय मिले इसके लिए सरकार कानूनी विशेषज्ञों और न्याय विभाग से बातकर हर संभव मदद के लिए तैयार है।

पीड़ितों को न्याय मिलना ही चाहिए। उच्च न्यायालय के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अपराध हुआ था। जिस समय 19 बच्चों ने यहां अपनी जान गंवाई थी, तब प्रदेश में सपा की सरकार थी। तत्कालीन सरकार ने इसे छोटी मोटी घटना बताया था, लेकिन भाजपा सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से मदद करेगी। अंतिम क्षण तक सहयोग किया जाएगा। जहां सहयोग की जरूरत होगी, सरकार पीड़ित स्वजन की मदद करेगी।

जातिगत जनगणना की प्रत्येक प्रदेश में मांग हो रही है। क्या प्रदेश सरकार इस पर विचार कर रही है ?

जाति जनगणना विपक्ष का चुनावी शगूफा है। सत्ता में रहते उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, चुनाव नजदीक देखकर अपने नफे के लिए जातिगत जनगणना के मुद्दे को हवा दी जा रही है। हम देश में जातिवाद को समाप्त कर हर वर्ग का विकास करना चाहते हैं। हमारा ध्यान लोगों के आर्थिक, सामाजिक विकास पर है।

देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो चुकी है। क्या प्रदेश में भी इसे लागू करने की योजना है?

देखिए यह ऐसा मुद्दा है, जिससे सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। सोच समझकर और समय आने पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल पुरानी पेंशन योजना पर कोई विचार नहीं हो रहा है। विपक्षी शासित राज्यों ने इसे लागू करने का दावा किया है, लेकिन इसे लागू नहीं किया है, दुष्प्रचार जरूर कर रहे हैं। राजनीतिक फायदे की दृष्टि से इस तरह के विषय को आगे बढ़ाया जरूर है,

लेकिन लागू नहीं कर पाए हैं।राजस्थान में पिछले चुनाव में वादा किया, अभी तक लागू नहीं किया, हिमाचल में वादा करके सत्ता में आए, लेकिन किया नहीं। इनका घोषणा पत्र है, जो नहीं कर सकते ऐसे वादे करने की इनकी आदत है। प्रदेश में उचित समय पर पुरानी पेंशन योजना पर उच्च स्तर पर जब भी विचार कर निर्णय होगा, तो बताया जाएगा। हम कर्मचारियों के हितैषी है। सरकार उनके हितों का ध्यान रखती है। हम कर्मचारियों के उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं करते हैं।

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क्या प्रदेश मंत्री मंडल से कुछ मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। क्या इससे मंत्रीमंडल कमजोर नहीं होगा?

मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। यह संगठन का निर्माण होता है। संगठन का संसदीय बोर्ड इसका निर्माण करेगा। यह मीडियाजगत का आंकलन है। जिसे चर्चा का विषय बना दिया जाता है। चुनाव का समय आएगा तो देखा जाएगा।

आइ.एन.डी. आइ.ए. का चुनाव में भाजपा की जीत पर कितना असर पड़ेगा?

आइ.एन.डी. आइ.ए. गठबंधन नहीं यह ठग बंधन है। भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, जातिवादी उनका केवल एक सूत्रीय एजेंडा है मोदी जी को हटाओ और अपने आप को बचाओ । यह सब भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे लोग हैं देश की जनता ने इन्हें नकार दिया है। मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। यूपी 80 सांसदों के साथ सबसे बड़ा योगदान देगा।

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