YEIDA News: उद्योगों के लिए 15 अगस्त तक भूखंड योजना निकालेगा यमुना प्राधिकरण, पढ़ें पूरी डिटेल्स

अरविंद मिश्रा, ग्रेटर नोएडा। ( Yamuna Authority News) यमुना प्राधिकरण 15 अगस्त तक औद्योगिक भूखंडों की योजना निकालने जा रहा है। इस योजना में 80 भूखंड शामिल होंगे। ग्लोबल इंवेस्टर समिट (Global Investor Summit) में प्रदेश सरकार के साथ औद्योगिक निवेश करने वाली कंपनियों को भूखंड योजना की जानकारी दी जाएगी। ताकि वह योजना में आवेदन कर सकें।

औद्योगिक भूखंड का आवंटन नीलामी के आधार पर होगा। औद्योगिक भूखंड आवंटन नीति में बदलाव के चलते योजना निकालने में हो रहे विलंब को लेकर दैनिक जागरण ने सोमवार के अंक में नए उद्योगों की राह में भूखंड आवंटन नीति का रोड़ा शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था।

यीडा में औद्योगिक भूखंड का नीलामी से आवंटन की नीति लागू

इसका संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण ने भूखंड योजना (Noida Plot Scheme)  निकालने का फैसला किया है। यीडा में औद्योगिक भूखंड का नीलामी से आवंटन की नीति लागू है। उद्यमियों के विरोध के बाद चार हजार वर्गमीटर तक के भूखंडों का लाटरी से व बड़े भूखंडों का साक्षात्कार के माध्यम से आवंटन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, इस पर अभी फैसला विचाराधीन है।

नीति में बदलाव को लेकर हो रहे विलंब से प्राधिकरण की औद्योगिक भूखंड योजना प्रभावित हो रही है। प्राधिकरण ने विभिन्न श्रेणी में भूखंड योजना लांच कर दी हैं, लेकिन उद्योगों के लिए भूखंड योजना न आने से प्राधिकरण पर सवाल उठने लगे हैं। इसे देखते हुए प्राधिकरण ने वर्तमान में लागू नीलामी के माध्यम से आवंटन की नीति के तहत ही 80 भूखंडों की योजना निकालने का फैसला किया है।

यह योजना 15 अगस्त तक निकाल दी जाएगी। इसमें करीब चालीस भूखंड चार हजार वर्गमीटर या उससे कम क्षेत्रफल के होंगे। जबकि इतने ही भूखंड ढाई-ढाई एकड़ क्षेत्रफल के होंगे। सीईओ डा. अरुणवीर सिंह का कहना है कि पिछले साल फरवरी में हुए ग्लोबल इंवेस्टर समिट में औद्योगिक निवेश के लिए एमओयू करने वाली कंपनियों को औद्योगिक भूखंड योजना में आवेदन के लिए सूचना दी जाएगी।

मिश्रित भू उपयोग व डाटा सेंटर की योजना रद

प्राधिकरण ने जनवरी में मिश्रित भू उपयोग व डाटा सेंटर के लिए भूखंड योजना निकाली थी। मिश्रित भू उपयोग श्रेणी में आठ भूखंड के सापेक्ष छह आवेदन व डाटा सेंटर श्रेणी में पांच भूखंड के सापेक्ष चार आवेदन मिले थे। योजना में दोनों श्रेणी में साक्षात्कार से आवंटन की शर्त थी, लेकिन शासन से आवंटन के लिए नीलामी की नीति को जारी रखने के निर्देश के चलते योजना का ड्रा अटक गया था।

जुलाई में शासन से दोनों श्रेणी के लिए साक्षात्कार से आवंटन की स्वीकृति यीडा को दी थी, लेकिन दोनों ही श्रेणी में मिले आवेदन मानकों को पूरा नहीं कर पाए। एक मुश्त भुगतान के लिए तीस अंक व एफडीआई के लिए 25 अंक के मानक पर सभी आवेदन खरे नहीं उतरे। इसके चलते साक्षात्कार में शामिल होने के लिए साठ अंकों की अनिवार्यता पूरी न होने पर सभी आवेदन रद कर दिए गए हैं।

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