YEIDA Plot Scheme: नई प्लॉट स्कीम निकालेगी यमुना अथॉरिटी, किसानों से जमीन खरीदने का प्लान तैयार
यमुना प्राधिकरण (यीडा) के नए सेक्टरों के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। प्राधिकरण ने जिला प्रशासन को 1700 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजा है। शासन ने गौतमबुद्ध नगर के लिए जमीन अधिग्रहण की सीमा को बीस प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। जमीन पर कब्जा मिलने पर विकास योजनाओं के अलावा आवंटन के लिए नई प्लॉट योजना निकाली जाएंगी।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण (यीडा) के नए सेक्टरों के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 में नियोजित सेक्टरों को विकसित करने के लिए प्राधिकरण ने जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेज रखा है। इन प्रस्ताव के जरिये 1700 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा।
नियमानुसार किसी भी जिले में सिंचित क्षेत्र का पांच प्रतिशत जमीन ही विकास परियोजना के लिए अधिगृहीत की जा सकती है, लेकिन गौतमबुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत तीनों प्राधिकरण की विकास परियोजना के लिए अधिगृहीत की गई जमीन के कारण पांच प्रतिशत की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। इस वजह से यमुना प्राधिकरण की ओर से जिला प्रशासन को भेजे गए जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव भी खटाई में पड़ गए थे।
प्रशासन के पास लंबित हैं 1700 हेक्टेयर जमीन के प्रस्ताव
विकास परियोजना के लिए जमीन की अड़चन दूर करने को जिला प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर शासन ने गौतमबुद्ध नगर के लिए जमीन अधिग्रहण की सीमा को बीस प्रतिशत तक बढ़ा दिया है।
प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2041 में आवासीय, औद्योगिक, मल्टी परपज उपयोग समेत विभिन्न श्रेणी के लिए सेक्टर नियोजित किए हैं। इन सेक्टरों के लिए 1700 हेक्टेयर जमीन के प्रस्ताव जिला प्रशासन के पास लंबित हैं। यमुना प्राधिकरण ने जिला प्रशासन से जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ाने का आग्रह किया है।
नई प्लॉट योजना निकालेगा यीडा
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि सेक्टर पांच, आठ, आठ डी, सेक्टर 10, 11 में जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव जिला प्रशासन के पास है। जमीन पर कब्जा मिलने पर विकास योजनाओं के अलावा आवंटन के लिए नई प्लॉट योजना निकाली जाएंगी।
सेक्टर आठ में पोस्टल विभाग को लाजिस्टिक के लिए प्लॉट दिया जाएगा। सेक्टर पांच आवासीय श्रेणी में है। इसमें सोसायटी के अलावा सामान्य प्लॉट की योजना निकालकर आवंटन किया जाएगा।
सहमति से भी क्रय की जा रही है जमीन
प्राधिकरण फिल्म सिटी, औद्योगिक सेक्टरों के अतिरिक्त विकास परियोजनाओं के लिए किसानों की सहमति से भी जमीन क्रय कर रहा है। किसानों से सीधे जमीन क्रय करने का असर जिले में भूमि अधिग्रहण की अधिकतम सीमा पर नहीं पड़ेगा।
छह हजार हेक्टेयर का लैंड बैंक बनाने की योजना
यमुना प्राधिकरण की योजना चालीस गांव की करीब छह हजार हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत करने की है। इस जमीन से प्राधिकरण लैंड बैंक तैयार करेगा। यह जमीन भविष्य में प्राधिकरण की विकास परियोजना एवं प्लॉट योजना में आवंटित होगी।