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MotoGP बाइक रेसिंग के आयोजन से योगी सरकार का बजेगा विदेशों में डंका, ऑस्ट्रेलिया समेत इन 4 देशों में मिले ये अधिकार

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार साल 2025 में ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी बाइक रेस (Moto GP Bike Race 2025) करवाने जा रही है। इसका मकसद विदेशों में इनवेस्ट यूपी को बढ़ाना और युवाओं में खेल के प्रति रुचि जगाना है। इस आयोजन पर कुल 150 करोड़ रुपये खर्च होगा। आयोजन के दौरान प्रदेश में औद्योगिक निवेश जुटाने के लिए प्रचार प्रसार पर बल दिया जाएगा।

By Jagran News Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Sat, 06 Jul 2024 12:12 PM (IST)
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UP News: मोटो जीपी बाइक रेसिंग के आयोजन पर 150 करोड़ खर्च करेगी सरकार। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। प्रदेश सरकार मोटो जीपी बाइक रेसिंग के जरिये विदेश में अपनी धाक जमाने की तैयारी में है। मोटो जीपी बाइक रेसिंग के आयोजन के दौरान प्रदेश में औद्योगिक निवेश जुटाने के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। इन्वेस्ट यूपी को स्पेन, जापान, नीदरलैंड, आस्ट्रेलिया में आयोजन के दौरान प्रचार प्रसार के अधिकार दिए गए हैं।

 स्पॉन्सरशिप के जरिये आयोजन का खर्च जुटाने की कोशिश

अगले साल मार्च में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र (Yamuna Authority) में बुद्ध इंटरनेशनल फार्मूला वन रेस सर्किट पर प्रस्तावित मोटो जीपी बाइक रेसिंग के आयोजन पर 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें डोरना स्पोर्ट्स को 80 करोड़ रुपये लाइसेंस फीस का भुगतान किया जाएगा। प्रदेश में स्थापित कंपनियों से स्पॉन्सरशिप के जरिये आयोजन का खर्च जुटाया जाएगा।

मोटो जीपी बाइक रेसिंग के लिए तीन वर्ष का अनुबंध पर हस्ताक्षर

प्रदेश सरकार के इन्वेस्ट यूपी (Invest UP) व डोरना स्पोर्ट्स के बीच बृहस्पतिवार को मोटो जीपी बाइक रेसिंग के आयोजन के लिए तीन वर्ष (2025, 2026 व 2027) का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में इस आयोजन के लिए समिति का गठन किया गया है।

समिति में नोएडा (Noida News), ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण के सीईओ, जिलाधिकारी, डोरना स्पोर्ट्स के सीओओ व इन्वेस्ट यूपी के सीईओ को सदस्य बनाया गया है। आयोजन के खर्च के लिए एस्क्रो खाता खोला जाएगा। इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण तीनों 12.5-12.5 करोड़ रुपये जमा कराएंगे।

इन्वेस्ट यूपी को उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाली करीब दो सौ कंपनियों को स्पांसरशिप के लिए संपर्क करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्य स्रोत से मिलने वाली रकम को भी एस्क्रो खाते में ही जमा किया जाएगा। आयोजन के दौरान विभिन्न देशों से आने वाले विभिन्न कंपनियों के अधिकारियों के साथ प्रदेश सरकार सम्मेलन भी करेगी।

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