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विवादों के चलते 30 पंचायत भवन का निर्माण फंसा

जमीन विवादों के घेरे में करोड़ों का प्रोजेक्ट फंसा पड़ा है। किसी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बनने शुरू होते ही विवाद हो गया तो कहीं जमीन न मिल पाने की वजह से प्रोजेक्ट नहीं लग सका है। जिले में 30 पंचायत भवन का निर्माण शुरू न होने से अफसरों की किरकिरी हो रही है। समस्या के निदान के लिए संबंधित तहसील के एसडीएम का भी सहयोग लिया जा रहा है। हालांकि वहीं कुछ गांवों में समस्या को दूर करके भवन का निर्माण कार्य शुरू कराए जाने का दावा विभाग कर रहा है।

By JagranEdited By: Updated: Sun, 07 Feb 2021 10:20 PM (IST)
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विवादों के चलते 30 पंचायत भवन का निर्माण फंसा

प्रतापगढ़ : जमीन विवादों के घेरे में करोड़ों का प्रोजेक्ट फंसा पड़ा है। किसी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बनने शुरू होते ही विवाद हो गया, तो कहीं जमीन न मिल पाने की वजह से प्रोजेक्ट नहीं लग सका है। जिले में 30 पंचायत भवन का निर्माण शुरू न होने से अफसरों की किरकिरी हो रही है। समस्या के निदान के लिए संबंधित तहसील के एसडीएम का भी सहयोग लिया जा रहा है। हालांकि वहीं कुछ गांवों में समस्या को दूर करके भवन का निर्माण कार्य शुरू कराए जाने का दावा विभाग कर रहा है।

शासन से जिले में 300 से अधिक पंचायत भवन भवन बनाने का लक्ष्य मिला था। अधिकांश ग्राम पंचायतों में भवन बनाने का काम शुरू हो गया है। कई गांवों में भवन अंतिम रूप में है। वहीं अभी भी जिले में 30 पंचायत भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। पंचायतीराज विभाग से मिली जानकारी पर गौर करें तो जिले के आसपुर देवसरा ब्लाक के पांच ग्राम पंचायतों में भवन का निर्माण नहीं शुरू हो सका है। जमीन का चिह्नांकन न होने से यह दिक्कत आ रही है। इसी तरह से बाबागंज ब्लाक की चार गांवों में जमीन के विवाद की वजह से निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इसी क्रम में गौरा ब्लाक के सात गांवों में पंचायत भवन की जमीन का चयन नहीं हो सका। वहीं लक्ष्मणपुर ब्लाक के दो, मानधाता व संडवा चंद्रिका ब्लाक की एक-एक ग्राम पंचायत में जमीन के विवाद से भवन का निर्माण नहीं शुरू हुआ। वहीं सदर ब्लाक एक, पट्टी की चार, सांगीपुर की एक, रामपुर संग्रामगढ़ की दो शिवगढ़ की तीन ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारंभ होने के बाद विवाद और राजस्व विभाग द्वारा जमीन उपलब्ध न कराए जाने से कार्य अधर में है। जमीन विवाद सहित अन्य समस्याओं के चलते कई पंचायत भवन का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है। डीपीआरओ रवि शंकर द्विवेदी ने बताया कि जो दिक्कतें हैं, उसे दूर करके भवन का निर्माण कार्य शुरू कराया जा रहा है।

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22 लाख रुपये आ रहा खर्च

विभाग के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत के निर्माण में करीब 22 लाख रुपये खर्च आ रहा है। इसमें 11 लाख रुपये पंचायतीराज विभाग और 11 लाख रुपये मनरेगा से दिया जा रहा है।

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