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प्रतापगढ़ के 282 सरकारी स्कूलों में जल्द पहुंचेगी बिजली, शुरू हो सकेगी डिजिटल शिक्षा; बिजली विभाग को बजट जारी

UP School उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन की बेहतर व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में यूपी के प्रतापगढ़ जिले में कुल 2372 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें से 250 से अधिक स्कूलों में अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं कई गई है। टेंडर के फेर में अभी तक काम शुरू नहीं हो पा रहा था।

By Sumit Mishra Edited By: Riya Pandey Updated: Mon, 29 Jul 2024 05:23 PM (IST)
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पंखे के नीचे पढ़ाई कर सकेंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे (प्रतिकात्मक फोटो)
संवाद सूत्र, प्रतापगढ़। जिले के 282 परिषदीय विद्यालयों में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, जबकि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से विद्युत विभाग को बजट निर्गत किया जा चुका है, लेकिन टेंडर के फेर में अभी तक काम नहीं शुरू हो पाया था, लेकिन अब टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में जल्द बिजली से वंचित विद्यालयों में आपूर्ति होगी।

बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए की जा रही व्यवस्था

प्रतापगढ़ में कुल 2,372 परिषदीय विद्यालय हैं। इसमें 725 मिडिल स्कूल हैं। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन की बेहतर व्यवस्था पर जोर है। बच्चों को बैठने के लिए बेंच और डेस्क की व्यवस्था की जा रही है। खेलने के लिए खेल सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है।

डिजिटल शिक्षा व्यवस्था पर भी जोर

डिजिटल शिक्षा व्यवस्था पर भी जोर है। अधिकांश ऐसे विद्यालय हैं, जहां बच्चों को प्रोजेक्टर से पढ़ाया जा रहा है। विद्यालयों में पंखे की व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चों को गर्मी से राहत मिल सके। मगर इनमें से 282 विद्यालय ऐसे हैं, जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। इसमें प्राइमरी 205 और मिडिल स्कूल 55 हैं। इसके अलावा कंपोजिट विद्यालयों की संख्या 22 है।

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विद्युत विभाग को 1.65 करोड़ का बजट ट्रांसफर

इन विद्यालयों में कनेक्शन और विद्युतीकरण के लिए शिक्षा विभाग ने करीब डेढ़ महीने पहले विद्युत विभाग को एक करोड़ 65 लाख रुपये का बजट ट्रांसफर किया है, ताकि यहां भी बिजली व्यवस्था हो सके, लेकिन टेंडर की प्रक्रिया ही पूर्ण नहीं होने से काम रुका हुआ था। राहत की बात यह है कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब कार्य में तेजी आएगी।

अधीक्षण अभियंता सत्यपाल ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विद्यालयों को संयोजन दिया जाने लगा है।

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