UP में लंबित भर्तियां पकड़ेंगी रफ्तार, पदभार संभालते ही UPHESC अध्यक्ष ने मांगा रुकी हुई भर्तियों का रोडमैप
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPHESC) के नए अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पाण्डेय ने पदभार संभालते ही लंबित भर्तियों को गति देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आयोग के कैलेंडर के लिए एक समिति बनाई है और रुकी हुई भर्तियों को पूरी करने के लिए विस्तृत रूपरेखा के साथ रिपोर्ट मांगी है। आयोग की वेबसाइट/पोर्टल को लेकर विधिक परीक्षण का निर्णय लिया गया है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। बेसिक से लेकर एडेड माध्यमिक, एडेड महाविद्यालयों समेत कई और शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियां करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पाण्डेय ने गुरुवार को पदभार संभाल लिया।
उन्होंने आयोग के सभी सदस्यों और अधिकारियों के साथ वृहद बैठक में कई निर्णय लिए। आयोग के कैलेंडर के लिए एक समिति बनाई है। रुकी भर्तियों को पूरी करने के लिए विस्तृत रूपरेखा के साथ रिपोर्ट मांगी गई है कि कब से इस पर कार्य किया जा सकता है।
इसके अलावा बैठक के एजेंडे के 21 बिंदुओं पर विस्तार से वार्ता कर निर्णय लिए। आयोग को क्रियाशील करने के लिए पूर्व में बनाई गईं नौ कमेटियों में से सात की रिपोर्ट आयोग की बैठक में रखी गई। इसे अनुमोदन के लिए सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।
दो कमेटियों की रिपोर्ट इसलिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसमें शामिल दो अधिकारियों का स्थानांतरण हो चुका है। ऐसे में अध्यक्ष ने नए सिरे से कमेटी बनाने के निर्देश दिए।
एक कमेटी में आयोग के सचिव और दूसरी में वित्त नियंत्रक रहेंगे। प्रतियोगी छात्र लगातार आयोग के कैलेंडर की मांग रहे हैं, इस पर समिति बनाकर 10 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है, जिस पर 15 दिन बाद बैठक कर कुछ निर्णय लिया जा सकता है।
इसके बाद आयोग के एक्ट के अनुसार हर सप्ताह बैठक आयोजित की जाएगी। आयोग की वेबसाइट/पोर्टल को लेकर विधिक परीक्षण का निर्णय लिया गया, ताकि बाद में कोई अड़चन न आए।
रुकी भर्तियों में उच्चतर शिक्षा आयोग के विज्ञापन संख्या 42 के तहत करीब 138 असिस्टेंट प्रोफेसर तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) 2011 जीवविजान तथा 2016 कला विषय में साक्षात्कार को लेकर सकारात्मक निर्णय लिए। इस संबंध में विस्तृत रूपरेखा मांगी है, जिसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने पर निर्णय लिया जाएगा।
उनका पूरा जोर बिना किसी कानूनी अड़चन में फंसे आयोग के कार्यों को तेजी से शुरू कराने पर रहा। इसके पहले आयोग के सचिव मनोज कुमार, उप सचिव शिवजी मालवीय सहित सदस्यों एवं अधिकारियों ने कार्यालय में पहुंचने पर स्वागत किया। बैठक में सभी 12 सदस्य सम्मिलित रहे।